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कोरोना योद्धाओं के काम में बाधा डालने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, सीएम त्रिवेंद्र का निर्देश

कोरोना योद्धाओं के काम मे

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सभी लोग कोरोना वायरस से लड़ाई में जुटे हैं। कुछ लोगों को इनकी तपस्या को बेकार करने नहीं दी जाएगी। क्वारेंटाइन किए गए लोग अगर छुपते हैं या कोई उन्हें छुपाते हैं तो छुपने वाले व छुपाने वाले दोनों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा।

उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दिनभर काम में जुटे कोरोना योद्धाओं के काम में बाधा डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देश के कुछ हिस्सों में कोरोना योद्धाओं के साथ मारपीट, गाली-गलौच और संक्रमण का टेस्ट करने गई टीम पर पथराव की घटनाएं सामने आने के बाद उत्तराखंड सरकार ने यह फैसला किया है।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि कोरोना वायरस को रोकने में प्रशासनिक कार्यवाही का विरोध करने वालों पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्वारेंटाइन किए गए लोग अगर छुपते हैं या कोई उन्हें छुपाते हैं तो छुपने वाले व छुपाने वाले दोनों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा।

यह भी पढ़ें – कोरोना से जंग में मोदी का संदेश- कोई अकेला नहीं, रविवार को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए जलाएं दीये

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ लोगों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है। उन्हें सख्त हिदायत दी जाती है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर चार गुना वसूली की जाएगी। कुछ छिटपुट जगहों पर लोग अफवाहों के बहकावे में भी आए हैं। प्रदेशवासियों से अनुरोध है अफवाहों में न आएं और केवल सरकारी प्रामाणिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें। स्वास्थ्य विभाग समय समय पर गाइडलाइन जारी करता है जिसे मीडिया के माध्यम से आमजन तक पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी लोग कोरोना वायरस से लड़ाई में जुटे हैं। कुछ लोगों को इनकी तपस्या को बेकार करने नहीं दी जाएगी।

 

कई विभागों को बजट जारी

 

मुख्यमंत्री के निर्देश पर कोरोना वायरस से निपटने के लिए एसडीआरएफ मद से 85 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसमें हर जिले को 5-5 करोड़ रुपये कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव की तैयारियों के लिए जबकि 20 करोड़ रुपये चिकित्सा शिक्षा विभाग को कोरोना नोटिफाइड अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण और आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था के लिए दिए गए हैं। वहीं उत्तराखंड परिवहन निगम को भी कर्मचारियों के वेतन व अन्य व्ययों की प्रतिपूर्ति आदि के लिए 20 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

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