
विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में आवश्यकतानुसार नये विषय खोले जायेंगे। इसके लिये सभी जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को अपने-अपने जिलों के प्रस्ताव महानिदेशालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिये गये हैं। इसके साथ ही अधिकारियों को विद्यालयों के उच्चीकरण, कलस्टर विद्यालयों की स्थापना, डी व सी श्रेणी के स्कूलों से संबंधित प्रास्ताव भी इस माह तक शासन को भेजने को कहा गया है। इसके अलावा सरकारी विद्यालयों में छात्र संख्या में गिरावट को देखते हुये विभागीय स्तर पर जांच समिति गठित करने के निर्देश भी विभागीय अधिकारियों को दे दिये गये है।
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