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राजधानी देहरादून के सबसे बड़े ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र शीशमबाड़ा में वर्षों से जमा लीगेसी वेस्ट (पुराने कचरे) के निस्तारण को लेकर नगर निगम ने सख्त कदम उठाने की तैयारी कर ली है। कचरे के निस्तारण का जिम्मा संभाल रही अनुबंधित कंपनी के दावों पर सवाल उठने के बाद अब पूरे डंपिंग क्षेत्र की ड्रोन मैपिंग कराई जाएगी। इस सर्वे के जरिए यह स्पष्ट किया जाएगा कि कंपनी ने अब तक वास्तव में कितना कचरा हटाया है और उसके दावे कितने सही हैं।
READ MOREउत्तराखंड में कैंसर के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। राज्य में कैंसर मरीजों की कुल संख्या 12,642 तक पहुंच गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 7.3 प्रतिशत अधिक है। बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी तेज कर दी है और लोगों से समय पर जांच कराने तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की अपील की है।
READ MOREउत्तराखंड की बहुप्रतीक्षित ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना तेजी से अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। परियोजना के तहत बनाए जा रहे 19 रेल पुलों में से आठ का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि शेष 11 पुलों पर 20 से 60 प्रतिशत तक कार्य पूरा कर लिया गया है। रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) ने कई महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण इसी वर्ष दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। परियोजना में तेजी आने से राज्य के लोगों की वर्षों पुरानी रेल कनेक्टिविटी की उम्मीदें और मजबूत हुई हैं।
READ MOREउत्तराखंड में लगातार बढ़ रही बिजली की मांग और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ने बड़ा निर्णय लिया है। मुख्य सचिव एवं यूपीसीएल निदेशक मंडल के अध्यक्ष आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड बैठक में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 14 नए विद्युत उपकेंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी गई। इनमें गढ़वाल और कुमाऊं के अलग-अलग स्थानों पर 12 नए उपकेंद्रों के साथ चंपावत जिले के अमोरी तथा भगीना-भंडारी क्षेत्र में दो अतिरिक्त उपकेंद्र बनाए जाएंगे।
READ MOREकेंद्र सरकार कॉरपोरेट क्षेत्र में कारोबार को और अधिक सरल, पारदर्शी तथा निवेश अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रस्तावित कॉरपोरेट विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 के जरिए कंपनियों के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए जा रहे हैं। यह जानकारी केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में हरिद्वार सांसद एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा पूछे गए एक तारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
READ MOREउत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए लागू बॉन्ड व्यवस्था जल्द पूरी तरह समाप्त हो सकती है। राज्य सरकार इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रदेश में हर साल बड़ी संख्या में नए एमबीबीएस डॉक्टर तैयार हो रहे हैं, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों के अस्पतालों में उनकी तैनाती के लिए पर्याप्त पद उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में बॉन्ड व्यवस्था अपने मूल उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी साबित नहीं हो पा रही है।
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राजधानी देहरादून के सबसे बड़े ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र शीशमबाड़ा में वर्षों से जमा लीगेसी वेस्ट (पुराने कचरे) के निस्तारण को लेकर नगर निगम ने सख्त कदम उठाने की तैयारी कर ली है। कचरे के निस्तारण का जिम्मा संभाल रही अनुबंधित कंपनी के दावों पर सवाल उठने के बाद अब पूरे डंपिंग क्षेत्र की ड्रोन मैपिंग कराई जाएगी। इस सर्वे के जरिए यह स्पष्ट किया जाएगा कि कंपनी ने अब तक वास्तव में कितना कचरा हटाया है और उसके दावे कितने सही हैं।
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उत्तराखंड में कैंसर के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। राज्य में कैंसर मरीजों की कुल संख्या 12,642 तक पहुंच गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 7.3 प्रतिशत अधिक है। बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी तेज कर दी है और लोगों से समय पर जांच कराने तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की अपील की है।
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