केन्द्र की सहमति के बगैर राज्य सरकार ने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए मुख्य सचिव राकेश शर्मा को तीन माह का सेवा विस्तार दे दिया। मुख्य सचिव राकेश शर्मा का कार्यकाल 31 अक्टूबर को समाप्त होना था। राज्य सरकार ने इसे देखते हुए केन्द सरकार से इसके लिए छः माह का सेवाविस्तार देने की अनुमति मांगी थी पर केन्द्र की ओर से कोई अनुमति न मिलने पर राज्य सरकार ने केन्द्र को रिमाइंडर भी भेजा था।

जब केन्द्र सरकार की ओर से कोई उचित जवाब नहीं आया तो राज्य सरकार ने इस विषय पर तुरन्त कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस बैठक में कई बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया गया और इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य हित को देखते हुए फैसला लिया जायेगा। सरकार ने विशेषाधिकार का उपयोग करके राकेश शर्मा को सेवा विस्तार देने का निर्णय लिया।

राकेश शर्मा वर्ष 1982 बैच के अधिकारी हैं वह 2000 में राज्य गठन से पहले आने वाले उन चुनिंदा अफसरों में शुमार हैं जो अब तक सेवारत हैं। मुख्य सचिव बनने से पहले शर्मा अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास, नागरिक उड्डयन, वित्त, अवस्थापना विकास आयुक्त, मुख्य निवेश आयुक्त नई दिल्ली तथा अध्यक्ष राजस्व परिषद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं।

हिलमेल ब्यूरो