सरकारी ऑफिस बंद, बुलाई गई सर्वदलीय बैठक… उत्तराखंड में कोरोना से जंग के लिए ताबड़तोड़ फैसले

सरकारी ऑफिस बंद, बुलाई गई सर्वदलीय बैठक… उत्तराखंड में कोरोना से जंग के लिए ताबड़तोड़ फैसले

उत्तराखंड समेत पूरा देश कोरोना महामारी के गंभीर संकट से गुजर रहा है। ऐसे समय में खुद को संक्रमण से बचाना और अगर पॉजिटिव आते हैं तो उसके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का इस्तेमाल करते हुए जीवन रक्षा महत्वपूर्ण है। यहां पढ़िए अपने काम की महत्वपूर्ण बातें….

उत्तराखंड में कोरोना के केस रॉकेट की रफ्तार से भाग रहे हैं। ऐसे में सरकार की ओर से ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत ग्राउंड पर जाकर कोरोना पीड़ितों के हित में तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस बीच राज्य सरकार ने शनिवार से सोमवार तक सैनिटाइजेशन के लिए सभी सरकारी कार्यालयों को बंद करने का बड़ा फैसला किया है।

सर्वदलीय बैठक बुलाई गई

इतना ही नहीं, कोरोना के हालात पर आगे की रणनीति बनाने के लिए सीएम तीरथ सिंह रावत ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सभी दलों से सहयोग का आह्वान किया जाएगा और मिलकर इस संकट से उबरने की कोशिश की जाएगी।

राज्य को मिले 345 नए चिकित्साधिकारी

सीएम ने कहा है कि कोरोना महामारी पर विजय पाने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। राज्य सरकार की ओर से चिकित्सकों की तैनाती और स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार विस्तार प्रदान किया जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य के स्वास्थ्य विभाग को 345 नए चिकित्साधिकारी मिले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि नए चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति से कोरोना महामारी से निपटने में मदद मिलेगी।

घर बैठे जनता को मिलेगा परामर्श

उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू की गई “चिकित्सक आपके द्वार” सेवा के माध्यम से जनता को घर बैठे विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा स्वास्थ्य संबंधी परामर्श मिल सकेगा। इस वर्चुअल ओपीडी का लाभ वाट्सऐप वीडियो कॉल एवं टोल फ्री नंबर ‘104’ के जरिये लिया जा सकता है।

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वाट्सऐप नंबर 9412080622 और http://esanjeevaniopd.in/register के माध्यम से भी जनता इस सेवा का लाभ ले सकती है। सीएम ने लोगों को आश्वस्त किया है कि चुनौती की इस घड़ी में सरकार जनता के लिए तथा जनता के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है।

प्राइवेट अस्पतालों को निर्देश

सीएम ने बैठक कर मैनपॉवर मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देने, लोगों को ई-संजीवनी पोर्टल का उपयोग करने के लिए प्रेरित करने, निजी अस्पतालों को उनके यहां उपलब्ध बेड के कम से कम 70 प्रतिशत कोविड के लिए आरक्षित करने और ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की आवश्यकता होने पर सरकार को अवगत कराने के निर्देश दिए।

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