‘आइडिया ग्रेट चैलेंज’ की प्रोत्साहन राशि में होगी बढ़ोतरी, स्टार्टअप को सालभर दिया जाने मासिक भत्ता भी बढ़ेगा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार रोड स्थित एक होटल में उद्योग विभाग द्वारा आयोजित “स्टार्ट-अप ग्राण्ड चैलेंज” कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान 10 प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया। उन्होंने कार्यक्रम में घोषणा की कि स्टार्टअप उत्तराखंड के तहत “आइडिया ग्रेट चैलेंज” के रूप में दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 50 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 2 लाख तथा स्टार्टअप को एक साल तक दिया जाने वाला मासिक भत्ता 10 हज़ार से बढ़ाकर 15 हज़ार रुपए किया जायेगा। जबकि एससी, एसटी, दिव्यांग और महिलाओं को दिया जाने वाले मासिक भत्ता 15 हज़ार से बढ़ाकर 20 हज़ार रुपए किये जाने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इन्वेस्ट इंडिया द्वारा तैयार की गई वैलनेस रिपोर्ट का विमोचन भी किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार युवाओं को इनोवेटिव कार्यों एवं उनके विचारों को प्रोत्साहित कर रही है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्ष 2014 से देश के हर क्षेत्र में नवाचार हुए हैं। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे तमाम योजनाओं के जरिए देश में काम करने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहन मिला है। मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप करने वाले युवाओं को कहा कि आज उनकी पहचान अपने क्षेत्र और जिले स्तर की है, आने वाले समय में कई युवा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान बनाएंगे। मेहनत के सुखद परिणाम अवश्य मिलते हैं। उन्होंने कहा कि धैर्य एवं दूरदर्शिता ही मनुष्य को कर्मयोगी बनाती है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड धर्म एवं आध्यात्म का केन्द्र है। इस साल अभी तक 34 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम यात्रा कर चुके हैं। प्रदेश में अब कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, उन्होंने सभी शिव भक्तों से आग्रह किया है कि उत्तराखंड में आने वाले प्रत्येक शिवभक्त यहां एक-एक पौधा जरूर लगाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य में रोजगार के अवसरों में वृद्धि का प्रयास किया गया है वहीं नवोन्मेषी विचारों को उद्यम में परिवर्तित करने तथा युवाओं की सृजनशीलता को सकारात्मक दिशा देने के उद्देश्य से स्टार्ट-अप नीति लागू की गई है। इस नीति के माध्यम से युवाओं को रोजगार सृजन एवं की ओर प्रेरित कर स्टार्ट-अप इको सिस्टम तैयार करने का प्रयास किया गया है। राज्य सरकार स्टार्ट-अप नीति के माध्यम से कॉलेज स्तर से उद्यमिता को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है।