उत्तराखंड सरकार ने विभिन्न आयोगों, निगमों व प्राधिकरणों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के रूप में 20 लोगों के नाम का एलान किया है और इसकी घोषणा आज की गई है। पार्टी में काफी समय से यह मांग उठ रही थी कि पार्टी संगठन के लिए निरंतर कार्य करने वाले समर्पित कार्यकर्ताओं को दायित्व दिए जाने चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इन लोगों का चयन किया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा जिन महानुभावों को दायित्व सौंपे गये हैं उनमें हरक सिंह नेगी जनपद चमोली को उपाध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद, ऐर्श्वया रावत रूद्रप्रयाग को उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग, गंगा बिष्ट जनपद अल्मोडा को उपाध्यक्ष राज्य महिला उद्यमिता परिषद, श्याम अग्रवाल जनपद देहरादून को उपाध्यक्ष उत्तराखण्ड आवास सलाहकार परिषद, शांति मेहरा जनपद नैनीताल को उपाध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद, भगवत प्रसाद मकवाना जनपद देहरादून को उपाध्यक्ष उत्तराखण्ड सफाई कर्मचारी आयोग, हेमराज बिष्ट जनपद पिथौरागढ को उपाध्यक्ष उत्तराखण्ड राज्य स्तरीय खेल परिषद, रामचंन्द्र गौड जनपद चमोली को अध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद, पूरन चंद नैलवाल जनपद अल्मोडा को उपाध्यक्ष प्रवासी उत्तराखण्ड परिषद, रामसुन्दर नौटियाल जनपद उत्तरकाशी उपाध्यक्ष भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण, सायरा बानो जनपद ऊधम सिंह नगर उपाध्यक्ष उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग, रेनू अधिकारी जनपद नैनीताल को अध्यक्ष राज्य महिला उद्यमिता परिषद, रजनी रावत जनपद देहरादून उपाध्यक्ष समाज कल्याण योजनाएं अनुश्रवण समिति, ओम प्रकाश जमदग्नि जनपद हरिद्वार उपाध्यक्ष उत्तराखण्ड पारिस्थितिकीय पर्यटन सलाहकार परिषद, भूपेश उपाध्याय जनपद बागेश्वर उपाध्यक्ष उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद, कुलदीप कुमार जनपद देहरादून अध्यक्ष उत्तराखण्ड वन पंचायत सलाहकार परिषद, ऋषि कण्डवाल जनपद पौडी उपाध्यक्ष सिंचाई सलाहकार समिति, वीरेन्द्र दत्त सेमवाल जनपद टिहरी उपाध्यक्ष उत्तराखण्ड हतकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद, कर्नल अजय कोठियाल जनपद टिहरी अध्यक्ष उत्तराखण्ड राज्य पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार समिति, श्याम नारायण पाण्डे जनपद नैनीताल उपाध्यक्ष उत्तराखण्ड वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति का दायित्व सौंपा गया है।
इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में जनहित से जुड़ी योजनाओं और नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए योग्य एवं अनुभवी महानुभावों को विभिन्न विभागीय दायित्व सौंपे गए हैं। इससे प्रदेश में विकास की गति तेज होगी तथा जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी अनुश्रवण संभव होगा। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य जनता को सुशासन और पारदर्शी प्रशासन प्रदान करना है। जिन महानुभावों को दायित्व सौंपे गए हैं, वे अपने अनुभव और कार्यक्षमता के माध्यम से जनसेवा के इस दायित्व को निभाएंगे तथा राज्य की प्रगति में योगदान देंगे। उन्होंने सभी नव-नियुक्त दायित्वधारकों को शुभकामनाएं दीं और अपेक्षा व्यक्त की कि वे उत्तराखंड के समग्र विकास में अपना योगदान देंगे।
विभिन्न विभागों में दायित्व सौंपे जाने के बाद प्रदेश में विभागीय जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आयेगी।
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