मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड की पारंपरिक विरासत और स्थानीय उत्पादों से जुड़े उपहार भेंट किए। इनमें मलारी की हस्तनिर्मित कोट की पट्टी, दोरखा, शुद्ध शहद, बद्री घी, हर्षिल का राजमा और लाल चावल शामिल रहे। साथ ही कुंभ-2027 की आध्यात्मिक महत्ता दर्शाती मां गंगा की प्रतिकृति भी भेंट की।
मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को EAP Capping से छूट देने और चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी के विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए सहयोग मांगा। उन्होंने दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे निर्माण, टनकपुर-बागेश्वर और बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल परियोजनाओं, हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण तथा ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन के प्रस्ताव पर विचार करने का आग्रह किया। किच्छा में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान स्थापित करने की मांग भी रखी।
इस अवसर पर धामी ने केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं में दिए गए सहयोग के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कुंभ-2027 के आयोजन के लिए 500 करोड़ रुपये और SASCI के तहत लगभग 9,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का उल्लेख किया। इसके अलावा RDSS योजना के तहत स्मार्ट मीटरिंग और विद्युत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए 3,436.08 करोड़ रुपये तथा चम्पावत बाईपास के लिए 199 करोड़ रुपये की स्वीकृति पर धन्यवाद दिया।
मुख्यमंत्री ने देहरादून रिंग रोड, देहरादून-मसूरी रोपवे और देहरादून-हरिद्वार आरआरटीएस विस्तार से जुड़े विषय भी उठाए। उन्होंने मेरठ-मोदिपुरम से हरिद्वार तक फिजिबिलिटी स्टडी कराने का अनुरोध किया।
बैठक में पर्यटन विकास पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने रामनगर, देहरादून, ऋषिकेश और त्रियुगीनारायण को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की जानकारी दी। बेलकेदार, अंजनिसैंण, टिहरी, लोहाघाट और श्यामलाताल को आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र बनाने की दिशा में चल रहे प्रयासों से भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया।
धामी ने शीतकालीन यात्रा, आदि कैलाश, साहसिक पर्यटन और वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की उपलब्धियां साझा कीं। उन्होंने बताया कि हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड का कारोबार 6.9 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। अमेजन, जियो मार्ट और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को बाजार मिल रहा है।
मुख्यमंत्री ने शिक्षा क्षेत्र में क्लस्टर विद्यालयों और भारत दर्शन कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और केंद्र के सहयोग से राज्य विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। राज्य सरकार विकसित उत्तराखंड के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।




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