यह राशि 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर जारी की गई है, जिसका उद्देश्य राज्यों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं आपदा प्रबंधन की क्षमताओं को सुदृढ़ करना है। भारत सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह धनराशि सीधे संबंधित राज्य सरकार के खाते में भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।
इस सहायता के अंतर्गत गोवा राज्य को भी 140.00 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है। इस प्रकार कुल 11530.00 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता राज्यों को जारी की गई है।
भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इस निधि का उपयोग राज्य स्तर पर आपदा न्यूनीकरण से संबंधित कार्यों में किया जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि निधि प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर केंद्र एवं राज्य अंश को सार्वजनिक लेखा शीर्ष में जमा किया जाए, अन्यथा विलंब की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार ब्याज देय होगा।
निर्वाचन आचार संहिता के मद्देनज़र निर्वाचन आयोग द्वारा इस धनराशि के निर्गमन पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई है, किंतु स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस संबंध में किसी भी प्रकार का प्रचार-प्रसार नहीं किया जाएगा तथा आचार संहिता के सभी प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाएगा। साथ ही आचार संहिता की अवधि में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं किया जाएगा।
यह सहायता उत्तराखंड राज्य में आपदा प्रबंधन तंत्र को और अधिक सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी तथा राज्य की आपदा से निपटने की क्षमता को और मजबूत करेगी।
