हर घर तक पीने का शुद्ध पानी पहुंचाने वाले जल जीवन मिशन के तहत उत्तराखंड सरकार ने अभिनव पहल की है। राज्य में अब सुदूर एवं ग्रामीण इलाकों में गरीबों को एक रुपये में पानी का कनेक्शन मिलेगा। अभी तक पानी के कनेक्शन के लिए 2350 रुपये चुकाने पड़ते थे। देश में इस प्रकार की पहल करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य होगा जो आम आदमी के जीवन से जुड़ी इस योजना के लिए मात्र एक रुपये में कनेक्शन उपलब्ध कराएगा।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जल जीवन मिशन को सफल बनाने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। इसके तहत दिए जाने वाला कनेक्शन गरीब परिवारों को मात्र एक रूपये में दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अब जनहित में रुपये 2350 के स्थान पर उन्हें मात्र एक रुपये में जल जीवन मिशन के तहत कनेक्शन उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत वर्ष 2024 तक हर घर को नल से तय मानकों के अनुसार शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराने की योजना का लाभ प्रदेश वासियों को मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘जल जीवन मिशन’ के तहत होने वाले कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता में रखा गया है। 2024 से पूर्व हमें ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में जल पहुंचाना है। इसके लिए प्रत्येक वर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें पानी की उपलब्धता के साथ ही शुद्धता का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा पानी की गुणवत्ता के साथ सभी क्षेत्रों के लिए इसके तहत पूरा प्लान भी बनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ‘जल जीवन मिशन’ के तहत आगामी 02 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में 75 प्रतिशत तक पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस वर्ष 3,58, 880 घरों को इस मिशन के तहत पेयजल उपलब्ध कराने की योजना है। उन्होंने कहा कि अर्द्ध नगरीय क्षेत्रों के लिए भी घरों में प्रतिदिन 16 घंटे पेयजल की उपलब्धता के लिए 22 अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में कार्य किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत 96797 घरों को लाभान्वित किया जाएगा।

पीने का पानी और उत्तराखंड

केंद्र सरकार के डाटा के अनुसार, पहली अप्रैल 2020 तक उत्तराखंड के 14,61,910 घरों में से महज 2,17,120 तक ही पानी की आपूर्ति है। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अगस्त 2019 में शुरू किए गए जल जीवन मिशन के तहत देश के प्रत्येक गांव में 2024 तक पीने का पानी पहुंचाने की योजना है। केंद्र सरकार ने इस महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए 3.60 करोड़ रुपये का बजट रखा है। इनमें से 2.08 लाख करोड़ रुपये केंद्र की ओर से दिए जाएंगे, शेष 1.52 लाख करोड़ रुपये का खर्च राज्यों को वहन करना होगा।

इस योजना के तहत प्रत्येक घर में प्रतिव्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 55 लीटर पानी की आपूर्ति होनी है। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2020-21 में केंद्र ने राज्यों के लिए 29,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, इनमें से उत्तराखंड की हिस्सेदारी 362.58 करोड़ रुपये है। केंद्र की ओर से राज्यों को कहा गया है कि वे योजना के लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम की गति बढ़ाएं और प्रत्येक गांव के लिए विलेज एक्शन प्लान तैयार करें।