बदरीनाथ और केदारनाथ धाम पहुंचकर भाष्कर खुल्बे ने की पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा

श्री केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण एवं समीक्षा के लिए पहुंचे विशेष कार्य अधिकारी बदरीनाथ-केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य भाष्कर खुल्बे व उप सचिव पीएमओ मंगेश घिल्डियाल ने केदारपुरी का भ्रमण किया। आज पहले भाष्कर खुल्बे बदरीनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने वहां पर भगवान बदरी विशाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की।

इस अवसर पर भाष्कर खुल्बे और मंगेश घिल्डियाल ने निर्माणदायी संस्थाओं को अक्टूबर तक विभिन्न कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सड़क, विद्युत, जल सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को दुरस्त रखने के भी निर्देश दिए।

भाष्कर खुल्बे की अगुवाई में मंगेश घिल्डियाल, डीएम मयूर दीक्षित समेत अन्य अधिकारी केदारनाथ धाम पहुंचे। इस दौरान भाष्कर खुल्बे ने कहा कि केदारपुरी का पुनर्निर्माण एवं सौंदर्यीकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वकांक्षी योजनाओं में शामिल है।

भाष्कर खुल्बे ने कहा कि जिला प्रशासन समेत निर्माणदायी संस्थाओं को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए समय पर सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केदारपुरी में लगातार विपरीत मौसम व भारी बारिश की संभावनाएं बनी रहती हैं, ऐसे में प्राथमिकता के साथ सभी रेन शैल्टरों का निर्माण यथाशीघ्र पूरा किया जाए ताकि बाबा केदार के दर्शन को पहुंच रहे श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना न करना पड़े।

उप सचिव पीएमओ मंगेश घिल्डियाल ने प्राथमिकता के साथ फर्स्ट ऐड टूरिस्ट फैसीलिटी सेंटर तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि उच्च हिमालयी क्षेत्र होने के कारण मैदानी इलाकों से बाबा के दर्शन को पहुंच रहे श्रद्धालुओं का स्वास्थ्य बिगड़ने के मामले भी सामने आते हैं। ऐसे में आधुनिक तकनीक एवं सुविधाओं के साथ चिकित्सा केंद्र तैयार होना आवश्यक है।

उन्होंने सरस्वती नदी के समीप तैयार हो रहे वाटर एटीएम में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही मंदाकिनी आस्था पथ को भी अक्टूबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि बाबा के दर्शनों को पहुंच रही श्रद्धालुओं की भीड़ का उचित प्रबंधन किया जा सके।

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि अक्टूबर माह तक विभिन्न निर्माण कार्य पूर्ण करने के क्रम में निर्माणदायी संस्थाओं को समय पर सभी कार्य पूर्ण करने को कहा गया है। निर्माणदायी संस्थाओं को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि अतिरिक्त कार्मिकों की आवश्यकता पड़ने पर बिना देरी के तैनाती की जाए ताकि निर्माण कार्यों में तेजी लाई जा सके।