कॉमन सिविल कोड को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का भाजपा पर पलटवार

उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि लोकतांत्रिक परम्परा में कोई भी निर्णय सदन में बिल लाकर सर्वसम्मति से लिया जाता है जिसमें विपक्ष की भी सहमति अथवा असहमति हो सकती है, परन्तु जिस प्रकार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा कांग्रेस पार्टी का नाम लेकर कॉमन सिविल कोड के सम्बन्ध में बयान दिया गया है वह भाजपा की हिटलरशाही मानसिकता का परिचायक है।

उन्होंने कहा कि क्या भाजपा के नेताओं को देश के लोकतंत्र में विश्वास है? यदि भाजपा को लोकतंत्र में विश्वास है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ज्ञात होना चाहिए कि कोई भी कानून बनने से पहले लोकतंत्र के सबसे बडी अदालत लोकसभा, विधानसभा में पारित होता है, सड़क पर हिटलरशाही बयान देकर नहीं।

करन माहरा ने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र भट्ट का बयान लोकतंत्र को चुनौती देने वाला बयान है। उन्होंने यह भी कहा कि जनहित में कोई भी कानून बनने से पहले सभी धर्मों का ध्यान रखा जाना चाहिए। परन्तु भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल आने वाले चुनावों को देखकर बयानबाजी करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इसी प्रकार मोदी सरकार ने किसान विरोध काला कृषि कानून हिटलरशाही तरीके से पास कराया था।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सहमति और असहमति होती है तथा संख्या बल मजबूत होता है परन्तु किसी भी कानून को बनाते समय विपक्ष की राय भी सुनी जाती है, आज देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देश की जनता पर जबरन कानून थोपने की कोशिश की जा रही है जैसे कभी राजशाही के समय की जाती थी।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार जनहित में कोई भी काम नहीं कर पा रही हैं। केन्द्र व राज्य सरकारें महंगाई, बेरोजगारी, पलायन रोकने में नाकाम हो चुकी है तो जनता को कभी लव जिहाद, कभी लैंड जिहाद तो कभी धर्मान्तरण का डर दिखाकर भ्रमित कर रही है।

उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देश में सभी धर्मो के लिए बनने वाले नियमों व कानून पर लोकतंत्र की सबसे बडी अदालत में चर्चा होनी चाहिए। देश के संविधान तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने वाला कोई भी दल भारत के लोगों के बीच विविधता और बहुलता देने वाले नियम बनाता है न कि जबरन थोपे जाने वाले नियम-कानून।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि भाजपा नेताओं की बढ़ती महंगाई, बढती बेरोजगारी, बिगडती कानून व्यवस्था, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से बढते पलायन तथा अपनी राज्य सरकारों की नाकामी से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अपने आप को देश के संविधान से ऊपर रखकर सोची समझी रणनीति के तहत केवल चुनावी स्टंट वाली बयानबाजी है।