हिल मेल ब्यूरो, देहरादून
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरुवार को केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के साथ नवस्थापित आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) की देहरादून सर्किट बेंच का शुभारंभ किया। सीएम ने कहा कि इस सर्किट बेंच से उत्तराखंड के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अब आयकर के मामलों में प्रदेश के अपीलार्थियों को बार-बार दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस बेंच के होने से उत्तराखंड के डायरेक्ट टैक्सपेयर्स की कर संबंधी समस्याओं का समाधान तेज और सुविधाजनक तरीके से हो जाएगा। इस दौरान प्रसाद ने देशवासियों से अपील की कि वे ईमानदारी से अपने कर का भुगतान करें। उन्होंने देश के विकास के लिए कर देने की आदत में सुधार करने को अति आवश्यक बताया।
उन्होंने आगे कहा कि 31 अक्टूबर के बाद कोई भी आयकर अधिकारी आयकरदाता को कागजी नोटिस नहीं भेज सकेगा। इसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नोटिस भेजे और जवाब प्राप्त किए जाएंगे। गुरुवार को आईएसबीटी के पास एक होटल में आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम में कानून मंत्री ने कहा कि देश में जहां जरूरत पड़ रही है, इस तरह की बेंच खोली जा रही है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सर्किट बेंच का तोहफा देने के लिए कानून मंत्री का आभार जताया। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अन्य अधिकारी गण उपस्थित रहे।
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