प्रधानमंत्री नरेंद्र ने देश को संबोधित करते हुए कोरोना संक्रमण के चलते घोषित किए 21 दिन के लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि अब कोरोना को हमें किसी भी कीमत पर नए क्षेत्रों में फैलने नहीं देना है। स्थानीय स्तर पर अब एक भी मरीज बढ़ता है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगले एक सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। हालांकि उन्होंने 20 अप्रैल के बाद कुछ इलाकों में सशर्त छूट देने की बात भी कही है।

पीएम मोदी ने कहा, हमें हॉटस्पॉट को लेकर बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी होगी। जिन स्थानों के हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका है उस पर भी हमें कड़ी नजर रखनी होगी। नए हॉटस्पॉट का बनना, हमारे परिश्रम और हमारी तपस्या को चुनौती देगा। अगले एक सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को परखा जाएगा, वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, उस क्षेत्र ने कोरोना से खुद को कितना बचाया है, ये देखा जाएगा। जो क्षेत्र इस अग्निपरीक्षा में सफल होंगे, जो हॉटस्पॉट में नहीं होंगे, और जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है।

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कोरोना की रफ्तार ‘थमना’ मददगार होगा

पीएम मोदी के इसी कथन में उत्तराखंड के लिए अच्छी खबर है। राज्य में पिछले पांच दिनों में कोरोना संक्रमण का एक भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। उत्तराखंड में अभी तक कोरोना संक्रमण के 35 मामले सामने आए थे, उनमें से सात पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। राज्य के सात पर्वतीय जिलों रुद्रप्रयाग, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर में अभी तक कोरोना संक्रमण का कोई केस नहीं है। पौड़ी जिले में जो विदेशी नागरिक कोरोना संक्रमित था, वह ठीक हो चुका है। अल्मोड़ा में महज एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिला है। कुल मिलाकर राज्य में कोरोना के हॉटस्पॉट देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में ही हैं। इन जिलों से भी पांच दिनों में किसे के संक्रमित होने की पुष्टि नहीं हुई है।

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कोरोना को रोकने के उत्तराखंड मॉडल का होने लगा जिक्र

ऐसे में तय है कि अगर अगले एक सप्ताह में यही स्थिति बनी रहती तो उत्तराखंड के एक बड़े हिस्से को छूट का लाभ मिल सकता है। राज्य सरकार में यह विचार चल रहा है कि अगर कोरोना संक्रमण का ग्राफ स्थिर रहता है तो कुछ जिलों में सीमित आवाजाही की इजाजत दी जा सकती है। हालांकि यह बुधवार को केंद्र द्वारा जारी की जाने वाली गाइडलाइंस और 20 अप्रैल तक की स्थिति पर निर्भर करेगा। त्रिवेंद्र सिंह सरकार राज्य में जिस तरह कोरोना को रोकने में सफल रही है, उसकी चर्चा अब होने लगी है, अभी तक ‘भीलवाड़ा मॉडल’ का हवाला दिया जा रहा था, लेकिन उत्तराखंड में पूरे राज्य में कोरोना का संक्रमण थमा हुआ है, इसलिए अब उत्तराखंड मॉडल भी चर्चा पाने लगा है।