31 मार्च को वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के साथ ही मोदी सरकार ने केंद्रीय नौकरशाही में बड़े पैमाने पर बदलाव किए हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने कई महत्वपूर्ण फेरबदल करते हुए प्रमुख आईएएस अधिकारियों का स्थानांतरण किया, ताकि व्यवस्था में नई ऊर्जा लाई जा सके।

अनुभवी आईएएस अधिकारी निवेदिता शुक्ला वर्मा को अब प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, साथ ही उन्हें पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। उनसे उम्मीद की जा रही है कि उनकी विशेषज्ञता से सरकारी तंत्र में जरूरी सुधार आएंगे।

वहीं, चंचल कुमार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। उनके अनुभव से देश के मीडिया क्षेत्र में नई दिशा और दृष्टिकोण आने की उम्मीद है। मंत्रालय में सामग्री नियमन और प्रसारण के तरीकों में नए बदलावों को लेकर उत्साह देखा जा रहा है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में रोहित कंसल नए सचिव के रूप में कार्यभार संभालने जा रहे हैं। वे ग्रामीण विकास की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हैं और अपने प्रशासनिक अनुभव के बल पर बेहतर काम करने को लेकर आश्वस्त हैं।

नरेंद्र भूषण को ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत भूमि संसाधन विभाग का सचिव बनाया गया है। चंद्र शेखर कुमार को राष्ट्रीय वर्षा आधारित क्षेत्र प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सचिव स्तर) नियुक्त किया गया है। संजय जाजू को उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। श्रीवत्स कृष्णा को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है।

तेजवीर सिंह को रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग का सचिव बनाया गया है। संजय लोहिया को वित्तीय सेवा विभाग में विशेष सचिव (सचिव स्तर) नियुक्त किया गया है। भारत हरबंसलाल खेड़ा को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में विशेष कार्य अधिकारी (सचिव स्तर) बनाया गया है। अभिषेक सिंह को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक (सचिव स्तर) के रूप में नियुक्त किया गया है। भुवनेश कुमार को पर्यटन मंत्रालय का सचिव बनाया गया है।

इन नियुक्तियों के साथ सरकार ने विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार और सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक नया अध्याय शुरू किया है। जैसे-जैसे नए अधिकारी अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे, देश को उनसे बेहतर प्रशासन और प्रगति की उम्मीद है।