उत्तराखंड में सोशल मीडिया पर सुबह से ये अटकलें लगाई जा रही थीं कि अगर राज्य के मुख्य सचिव की ओर से एक दिन पहले भर्तियों पर रोक लगाने का आदेश जारी हुआ है तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने नई भर्तियों के नोटिफिकेशन क्यों जारी किया? इस पर तरह-तरह के कयास लगाए जाने लगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद इस पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट कर दी है।

सचिवालय में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रदेश में नई भर्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है। केवल नए पदों के सृजन पर रोक लगाई गई है। पहले से सृजित पदों पर भर्ती पर रोक नहीं है।

उन्होंने कहा कि इस संबंध में जारी शासनादेश में भी स्पष्ट किया गया है। इसके साथ ही चतुर्थ श्रेणी के पदों के साथ-साथ विशिष्ट/तकनीकी कार्य हेतु सृजित वाहन चालक, माली, वायरमैन, इलेक्ट्रीशयन, प्लंबर, मिस्त्री, लिफ्टमैन, एसी मैकेनिक एवं अन्य इसी प्रकार से रिक्त होने वाले पदों पर समस्त सेवायें अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अध्याय-5 बाह्य स्त्रोत से सेवायें कराये जाने के अन्तर्गत नियम-61 से 64 तक स्थापित व्यवस्था के अनुरूप संविदा/आउटसोर्सिंग के आधार पर संपादित करवाई जानी है। चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नई भर्ती पर सातवें वेतन आयोग द्वारा पूर्व में ही रोक लगाई हुई है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारंभ की है। जिसके माध्यम से प्रदेश के युवा अपना काम शुरू कर सकते हैं। इसमें ऋण और अनुदान की व्यवस्था की गई है। इसमें ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है। अपने गांवों को वापस लौटे लोगों की आजीविका के लिए सरकार हर सम्भव प्रयास कर रही है। युवा अपनी ऊर्जा का उपयोग स्वरोजगार के लिए करें, सरकार हर कदम पर आप सभी के साथ है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवाओं से स्वरोजगार की मुहिम से जुड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में बहुत से युवाओं ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने न केवल अपना व्यवसाय प्रारंभ किया बल्कि बहुत से अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान किया। हम सब मिलकर सकारात्मक माहौल बनाएं और अपनी देवभूमि में जन भागीदारी से एक नई स्फूर्ति का संचार करें।