कोरोना के प्रकोप के बीच आज रक्षाबंधन का त्योहार उत्तराखंड समेत पूरे देश में मनाया जा रहा है। उत्तराखंड की करीब 50 हजार आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए अहम भूमिका निभाई है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने इन बहनों को तोहफा भी दिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक-एक हजार रुपये की सम्मान निधि देने की घोषणा की है।
आपको बता दें कि इससे पहले भी सीएम के आदेश पर आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को एक-एक हजार रुपये की सम्मान निधि दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सैकड़ों बहनों ने राखी भी भेजी है। सीएम ने कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पर कोरोना के कारण हम इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। सामूहिक रूप से त्योहार नहीं मना पा रहे हैं। ऐसे में भी हमारी हजारों आंगनबाड़ी बहनें, आशा बहनें अग्रिम मोर्चे पर रहकर काम कर रही हैं।
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सीएम ने कहा है कि कोरोना से बचने के लिए और बचाने के लिए अपने आप को जोखिम में डालकर आशा और आंगनबाड़ी में काम करने वाली बहनें अपने दायित्व निभा रही हैं। इसके साथ ही आज रक्षाबंधन पर महिलाओं को रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है।
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सीएम ने वीडियो जारी कर दी शुभकामनाएं
सीएम ने फेसबुक पर वीडियो पोस्ट कर रक्षाबंधन की शुभकामाएं दीं। उन्होंने लिखा, भाई-बहन के प्रेम, आस्था एवं अटूट विश्वास के पावन पर्व, रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी हजारों आंगनबाड़ी और आशा बहनें फ्रंट लाइन में रहकर वैश्विक महामारी कोरोना से बचने और बचाने के लिए अपने आप को जोखिम में डालकर इस काम को कर रही हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर प्रत्येक आंगनबाड़ी और आशा कार्यकत्रि के खाते में एक-एक हजार रुपए की सम्मान राशि दिये जाने की घोषणा करता हूं। इससे लगभग 50 हजार आंगनबाड़ी और आशा कार्यकत्रियां बहनें लाभान्वित होंगी।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें सैकड़ों बहनों ने राखियां भेजी हैं। उनका आशीर्वाद राखियों के साथ मुझे प्राप्त हुआ। मैं सभी बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। पिछले वर्ष तक बड़ी संख्या में बहनें रक्षा सूत्र बांधने मुख्यमंत्री आवास आती थीं। इस बार कोरोना महामारी के चलते सब कुछ रोकना पड़ा है।
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सीएम ने कहा कि सरकार लगातार महिला सशक्तीकरण के लिए काम कर रही है। सैकड़ों बहनें बदरीनाथ, केदारनाथ, जागेश्वर धाम, चंडी देवी मंदिर समेत कई अन्य प्रसिद्ध मंदिरों में प्रसाद बनाकर अपनी आजीविका चला रही हैं। सरकार ने उन्हें स्थानीय उत्पाद पर आधारित प्रसाद तैयार करने का अवसर दिया। सरकार महिला समूह को पांच लाख रुपये तक का ऋण बिना ब्याज दे रही है।
