कॉमन सिविल कोड को लेकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने किया विचार विमर्श

जूम बैठक में प्रदेश प्रभारी देवेन्द्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन, पूर्व मंत्री नवप्रभात, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापडी, विधायक सुमित हृदयेश, राष्ट्रीय सोशल मीडिया विभाग के वैभव वालिया, इशिता सेड़ा, प्रदेश सेवादल अध्यक्ष हेमा पुरोहित, एनएसयूआई अध्यक्ष विकास नेगी, प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी एवं सोशल मीडिया सलाहकार अमरजीत सिंह ने प्रतिभाग किया। बैठक में सभी सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए अपने-अपने सुझाव दिये।

सर्वप्रथम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने जूम बैठक से जुडने के लिए सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते अवगत कराया कि राष्ट्रीय स्तर पर कॉमन सिविल कोड लागू करने की कवायद चल रही है। उन्होंने कहा कि इसी परिपेक्ष में उत्तराखण्ड के संदर्भ मे इस बैठक का आयोजन किया गया है, उन्होंने सभी सदस्यों से आग्रह किया कि अपने विचार व्यक्त करेंगे।

प्रदेश प्रभारी देवेन्द्र यादव ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा उत्तराखण्ड को प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। कॉमन सिविल कोड के मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया देने से पहले ड्राफ्ट देखना होगा। इस मुद्दे पर सबसे बात करने की आवश्यकता है हमें इंतजार करना चाहिए। एक्शन प्लान बने तथा पार्टी की इसमें क्या रणनीति हो इस पर पहले विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि जनहित के अलग-अलग मुद्दों पर पौडी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, नैनीताल व उधमसिंहनगर में पांच यात्रायें निकाली जांय। इसके लिए पांच लोगों की कमेटी बनाई जाय तथा आगामी 4 जुलाई की बैठक में इस पर चर्चा हो।

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा कॉमन सिविल कोड का मामला किसी अच्छे विचार से नहीं लाया जा रहा है केवल अपनी सरकारों की विफलता ढकने के लिए लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बढती महंगाई, बढती बेरोजगारी, महिला उत्पीडन जैसे ज्वलंत मुद्दें हैं जिन पर चर्चा करने से भाजपा डर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के चर्चित अंकिता भण्डारी जघन्य हत्याकांड में वीवीआईपी कौन है उसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है।

उन्होंने कहा कि राजधानी देहरादून सहित पूरे प्रदेश की सड़कें बदहाल हो रखी हैं उन पर कार्रवाई करने की बजाय भाजपा सरकार इस प्रकार का ऐजेंडा लागू कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कॉमन सिविल कोड का मसौदा जबतक जनता के सामने नहीं आ जाता तब तक उस पर कुछ नहीं कह सकते हैं। देश के बहुत सारे मन्दिरो में दलितों व महिलाओं का प्रवेश बर्जित है हमने देश के संविधान के तहत कानून में सुधार किया। कांग्रेस का ध्येय सारा हिन्दुस्तान रहा है।

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि हमें इसे हिन्दू-मुस्लिम तक ही सीमित नहीं करना चाहिए। देश विषमताओं से भरा हुआ है यहां सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। इस कानून से लोगों के रीति रिवाजों एवं मान्यताओं के साथ आरक्षण भी प्रभावित होगा। इसके बाद सविधान की 5वीं एवं 8वीं अनुसूची का क्या होगा?

पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हमेशा लोगों की धार्मिक भावनाओं को भडकाने का काम करती आई है। भारतीय जनता पार्टी कॉमन सिविल कोड के जरिये अपने राजनैतिक उद्देश्यों के लिए धुर्वीकरण करना चाहती है। हमें पहले ड्राफ्ट को पढना पडेगा तथा देखना पडेगा कि इससे कौन-कौन प्रभावित हो रहे हैं तथा इसका एससी, एसटी तथा ओबीसी के आरक्षण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है।

राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने कहा कि नई बोतल में पुरानी शराब वाली कहावत है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक घर में दो कानून नही हो सकते हैं, यह आरक्षण खत्म करने की दिशा में भाजपा का पहला कदम है। पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग, ओबीसी विभाग, अनुसूचित जाति विभाग एवं अनुसूचित जाति विभाग को एक्टिवेट करने की आवश्यकता है। हमें आक्रामक रूप अख्तियार करना होगा। उन्होंने कहा कि किसानों को गन्ने के 315 रूपये प्रतिकुन्तल के भाव मिल रहे हैं जबकि कांग्रेस शासन में सात साल पहले 325 रूपये मिल रहे थे।

विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि देश सामाजिक धुर्वीकरण की ओर लेजाया जा रहा है। यह अकलियतों के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी को इसका विरेध करना चाहिए। हमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम आयोजित कर महंगाई, बेरोजगारी, पलयान के मुद्दों के साथ-साथ नशे के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए।

उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापडी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश को हिन्दू-मुस्लिम की ओर धकेलना चाहती है। हमें भाजपा सरकारों की विफलता के साथ ही महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर योजना, भर्ती घोटालों के मामलों को लेकर जनता के बीच जाना होगा।

वैभव वालिया ने कहा कि हमें तकनीकी क्षेत्र में नही जाना चाहिए तथा मंहगाई, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार जैसे मामलो में जनता के बीच जाना चाहिए।

अनुशासन समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री नवप्रभात ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा यूसीसी का डर दिखाया जा रहा है। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री जनता को डराने का काम कर रहे हैं हम जल्दबाजी में काई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकते। सिटिंग जज की अध्यक्षता में कमेटी बने जो सभी से बातचीत कर मसौदा तैयार हो उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि हमें इस मुद्दे को लेकर स्वाभिमान न्याय यात्रा निकाल कर जनता के बीच जाना होगा। जिसके तहत 17 जुलाई से 22 जुलाई तक पौडी में स्वाभिमान यात्रा निकाली जायेगी।

बैठक के अंत में प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने बैठक में उपस्थिति सभी लोगों का अमूल्य सुझावों के लिए आभार व्यक्त किया।