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राज्य में जिन भी व्यक्तियों ने पर्यटन, उद्योग आदि व्यवसायिक गतिविधियों के लिए अनुमति लेकर भूमि क्रय की है, परंतु उस भूमि का उपयोग इस प्रयोजन हेतु नहीं किया, ऐसी जमीनों का विवरण तैयार किया जा रहा है और ऐसे लोगों के विरुद्ध भी सख्त कार्यवाही की जायेगी।
READ MOREऔद्योगिक विकास योजना भारत सरकार के उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश के लिये 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2022 की अवधि तक लागू की गई है।
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राज्य में जिन भी व्यक्तियों ने पर्यटन, उद्योग आदि व्यवसायिक गतिविधियों के लिए अनुमति लेकर भूमि क्रय की है, परंतु उस भूमि का उपयोग इस प्रयोजन हेतु नहीं किया, ऐसी जमीनों का विवरण तैयार किया जा रहा है और ऐसे लोगों के विरुद्ध भी सख्त कार्यवाही की जायेगी।
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