प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को स्वामित्व योजना ‘मेरी संपत्ति मेरा हक’ के पायलट फेज के तहत छः राज्यों के 763 गांवों के एक लाख लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड के वितरण का डिजिटल शुभारम्भ किया। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश के एक लाख ग्रामीणों को ये कार्ड वितरित किये गये। इनमें उत्तराखंड के 50 गांवों के 6800 लोग शामिल हैं। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान में आज देश ने एक और बड़ा कदम उठा दिया है। स्वामित्व योजना, गांव में रहने वाले हमारे भाई-बहनों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद करने वाली है।

A historic effort towards rural transformation. #SampatiSeSampanta https://t.co/VYNk6nTcg6

— Narendra Modi (@narendramodi) October 11, 2020

प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम में कुछ लाभार्थियों से बात भी की। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के विकासखंड खिर्सू के ग्राम गोदा के सुरेश चंद्र ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद देते हुए कहा कि पूरी प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता से सम्पन्न हुई है। इसमें किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ। प्रॉपर्टी के कागज मिलने से अब बैंक से ऋण भी मिल सकेगा। गांव से चौखम्भा, केदारनाथ की पर्वत शिखरों के दर्शन होते हैं और निकट ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भी हैं। गांव के लोग प्रॉपर्टी कार्ड मिलने के बाद अपने घरों में होम स्टे बनाना चाहते हैं।

पौड़ी के लाभार्थी सुरेश चंद्र से की बात

प्रधानमंत्री ने बधाई देते हुए कहा कि वे उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में काफी रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुरेश चंद्र भाग्यशाली हैं कि वे ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां से पवित्र पर्वतों के दर्शन होते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि होम स्टे के फोटोग्राफ, कान्टेक्ट नम्बर सहित सारा विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध हो ताकि पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को जानकारी मिल सके। इससे होम स्टे का काम बढ़िया तरीके से आगे बढ़ सकता है।

इस अवसर पर केंद्रीय पंचायतराज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, अरविंद पांडेय, सहकारिता व उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत उपस्थित थे।

राजस्व विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्वामित्व योजना के डिजिटल शुभारंभ पर उत्तराखण्ड के 50 गांव में 6800 व्यक्तियों को स्वामित्व अभिलेख वितरण किया गया । यह अभिलेख ड्रोन सर्वे के माध्यम से तैयार किए गए। सर्वे ऑफ इंडिया एवं राजस्व विभाग की टीमों द्वारा कम समय में यह काम पूरा किया गया है।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पिछले 6 वर्षों में पुरानी कमी को दूर करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। आज देश में बिना किसी भेदभाव, सबका विकास हो रहा है, पूरी पारदर्शिता के साथ सबको योजनाओं का लाभ मिल रहा है। देश ने ठान लिया है कि गांव और गरीब को आत्मनिर्भर बनाना, भारत के सामर्थ्य की पहचान बनाना है। इस संकल्प की सिद्धि के लिए स्वामित्व योजना की भूमिका भी बहुत बड़ी है।

उन्होंने कहा, बीते 6 सालों से हमारे पंचायती राज सिस्टम को सशक्त करने के लिए जो प्रयास चल रहे हैं, उनको भी स्वामित्व योजना मज़बूत करेगी। स्वामित्व योजना से हमारी ग्राम पंचायतों को भी नगर पालिकाओं और नगर निगमों की तरह व्यवस्थित तरीके से गांव का मैनेजमेंट आसान होगा। स्वामित्व योजना से हमारी ग्राम पंचायतों का भी नगर पालिकाओं और नगर निगमों की तरह व्यवस्थित तरीके से मैनेजमेंट आसान होगा। स्वामित्व योजना से हमारी ग्राम पंचायतों का भी नगर पालिकाओं और नगर निगमों की तरह व्यवस्थित तरीके से मैनेजमेंट आसान होगा। दुनिया में एक तिहाई आबादी के पास ही कानूनी रूप से अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड है, पूरी दुनिया में दो तिहाई लोगों के पास ये नहीं है। ऐसे में भारत जैसे विकासशील देश के लिए ये बहुत जरूरी है कि लोगों के पास उनकी संपत्ति का सही रिकॉर्ड हो।