प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित जिला पूर्ति अधिकारी की जिम्मेवारी तय की जाएगी। योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की गड़बड़ी या कोताही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सचिव खाद्य, अपने स्तर पर इसकी नियमित रूप से समीक्षा करें।
सरकार का संकल्प कोई गरीब भूखा न सोए
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवम्बर माह तक विस्तारित किया है। इससे देश के करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार का संकल्प है कि कोई गरीब भूखा न सोए। पिछले लगभग 4 माह में हर व्यक्ति को राशन उपलब्ध कराया गया है। राज्य में लौटे प्रवासियों के लिए भी राशन की व्यवस्था की गई।
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61.94 लाख लोगों को खाद्यान्न वितरित
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के 61.94 लाख व्यक्तियों को अप्रैल, मई व जून माह का खाद्यान्न दिया गया है। इसमें प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल और प्रति परिवार 1 किलो दाल निशुल्क वितरित की गई है। अब योजना का विस्तार करने से जुलाई से नवम्बर तक 5 माह और यह लाभ पात्र व्यक्तियों को मिलता रहेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत नियमित खाद्यान्न भी वितरित किया जाता रहेगा।
प्रवासियों को दो माह निशुल्क राशन
विभाग की बताया गया कि आत्मनिर्भर भारत योजना में लगभग 12 हजार प्रवासियों को मई और जून माह में प्रति माह 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति और 1 किलो दाल प्रति परिवार निशुल्क उपलब्ध कराई गई है। वन नेशन वन राशन कार्ड 01 जुलाई से लागू की जा चुकी है। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के राशनकार्ड धारकों को अन्य राज्यों में और अन्य राज्यों के राशनकार्ड धारकों को राज्य में लाभ मिलेगा।
सरकार का ये फैसला बहुत सराहनीय है
लेकिन जो व्यक्ति का परिवार सक्षम है
वो भी सफेद रंग का कार्ड धारी है, जो कि गरीबों का हक मारके खा रहे हैं, जो कि बहुत गलत है,
इस गड़बड़ी में सभी ओहदेदार नीचे स्तर से से ऊपर तक जिम्मेदार हैं,, चाहे वो ग्राम प्रधान हो या BDC मेम्बर या कोई अन्य,, इस महा घोटाले को सरकार ने संज्ञान में लेना चाहिए