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लॉकडाउन: उत्तराखंड के अंदर फंसे लोगों को राहत, 13 घंटे का समय दे रही सरकार

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देश में 21 दिनों के चल रहे लॉकडाउन में उत्तराखंड के कई जिलों में दूसरे जिलों के लोग फंसे हुए हैं। सरकार को जब इस बात की जानकारी हुई तो एक दिन की छूट देकर उनके घर जाने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए 31 मार्च का दिन तय किया गया है।

देश में घोषित लॉकडाउन के दौरान उत्तराखंड के अलग-अलग जिलों में फंसे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने उनकी समस्या को दूरी करने और घर तक पहुंचने के लिए छूट देने का ऐलान किया है। इसके लिए 31 मार्च का दिन तय किया गया है। प्रदेश के भीतर जो लोग एक जिले से दूसरे जिले में जाना चाहते हैं, वे 31 मार्च को सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक जा सकेंगे।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने यह जानकारी देते हुए बताया कि केवल मंगलवार 31 मार्च के लिए ही यह अनुमति होगी। एक दिन की यह छूट इसलिए दी जा रही है क्योंकि जगह-जगह से ऐसी बातें आ रही थीं कि बहुत से लोग अपने काम से आए हुए थे और लॉकडाउन के कारण अपने घर से बाहर फंसे हैं।

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इसके लिए बसों और टैक्सियों को सेनेटाइज करवाया जाएगा। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने की व्यवस्था का अच्छा रिस्पांस मिला है। इससे लोगों में घबराहट खत्म हुई है, भीड़ भी नही हो रही है। लोग भी अब समझने लगे हैं इसलिए इसी व्यवस्था को जारी रखा जाएगा।

राज्य में कई ऐसे लोग अभी फंसे हुए हैं जिन्हें मेडिकल या अन्य आवश्यक कारण से अपने घरों तक जाना है, उनकी सहूलियत के लिए मंगलवार 31 मार्च को सुबह 7 बजे से रात के 8 बजे तक इंटर डिस्ट्रिक्ट (राज्य के भीतर) परिवहन सुविधा खुली रहेगी। लोग उक्त समय पर रोडवेज/GMOU/KMOU/TGMO/ मैक्स कैब, निजी 4 व्हीलर, 2 व्हीलर का इस्तेमाल राज्य की सीमा के भीतर कर सकते हैं।
– त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में जो उत्तराखंडवासी फंस गए हैं उनके लिए उत्तराखंड सदन ओपन कर दिया गया है। वहां उनके भोजन, मेडिकल आदि व्यवस्था है। इसी प्रकार मुम्बई में भी उत्तराखंड भवन को लॉकडाऊन में फंसे उत्तराखंड के लोगों के लिए ओपन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम दो तीन दिन में 500 चिकित्सकों की भर्ती करने जा रहे हैं। इससे हमारे यहाँ चिकित्सक पर्याप्त संख्या में हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण पत्र और वाहन चालकों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण के लिए एक माह की छूट दी गई है।

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