होम स्टे योजना पर त्रिवेंद्र सिंह कैबिनेट का बड़ा फैसला, लोन न लेने पर भी अनुदान

त्रिवेंद्र सिंह कैबिनेट ने रोजगार और पर्यटन को लेकर एक बड़े फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। कैबिनेट ने होम स्टे योजना में बैंक लोन ने लेने वालों को भी अनुदान देने का फैसला किया है। इसके लिए होम स्टे, ग्रोथ सेंटर, अनुदान प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। बैंक से लोन न लेने पर भी अनुदान देने की अनुमति दी गई है। एक कमरे पर 60 हजार और पहले से निर्मित संरचना पर 25 हजार का अनुदान दिया जाएगा। स्थानीय स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार होमस्टे योजना को आगे बढ़ा रही है। एक अन्य फैसले में राजस्व पटवारी के सर्किल क्षेत्र में 51 पद और बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

एक और महत्वपूर्ण फैसले में अब राज्य अधीन सेवा में प्रमोशन पाने वाले कर्मचारियों को 15 दिन के भीतर पद ग्रहण करना होगा। जिन्हें प्रमोशन नहीं लेना है वो लिखित में उसका कारण बताएंगे। सरकार ने इसके लिए नियमावली बनाई है, जिसके तहत दूसरे नंबर के कर्मचारी को मौका दिया जाएगा। दरअसल, पदोन्नति होने पर दुर्गम क्षेत्र में जाने से बचने के लिए कर्मचारी प्रमोशन छोड़ देते हैं।

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कैबिनेट बैठक के अहम फैसले

● उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम ‘वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून होगा।

● होम स्टे, ग्रोथ सेंटर, अनुदान प्रक्रिया में संशोधन किया गया। बैंक से लोन न लेने पर भी अनुदान देने की अनुमति दी गयी। एक कमरे पर 60 हजार और पहले से निर्मित संरचना पर 25 हजार का अनुदान दिया जाएगा।

● हरिद्वार में भूपतवाला मेला भूमि यात्रि पड़ाव यानी कुंभ कैंप भूमि पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की अनुमति।

● माजरी ग्रांट में AICTE ट्रेनिंग एवं लर्निंग एकेडमी के लिए दो एकड़ की भूमि दी जाएगी।

● कारखाना अधिनियम से संबंधित तीन श्रम सुधारों को मंजूरी। यह सुधार भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हैं और इन्हें केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

● रानी पोखरी में पूर्व सैनिकों के लिए ईसीएच अस्पताल को निशुल्क भूमि देने को मंजूरी।

● श्रीनगर में एनआईटी के अस्थाई कैंपस के लिए रेशम विभाग की 3.2 हेक्टेयर और 2.88 करोड़ कीमत की भूमि सरकार निशुल्क उपलब्ध कराएगी।

● आरटीई नियमावली के तहत पब्लिक स्कूल और सरकारी स्कूल के बीच के बीच का अंतर भरने के मामले में मदन कौशिक की अध्यक्षता में कमेटी गठित।

● केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के तकनीकी और इंजीनियरिंग के कार्य अब पीडब्ल्यूडी करेगा।

● आयुष शिक्षा में चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के जरिये होगी भर्ती।

● उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा राजपत्रित सेवा नियमावली में शैक्षिक योग्यता आरक्षण इत्यादि विषयक पर संशोधन लाया गया।

● प्रदेश राजस्व निरीक्षक पटवारी सर्किल के क्षेत्र में पुनर्गठन करते हुए 160 पदों की अतिरिक्त 51 अतिरिक्त पद बढ़ाने पर सहमति।

● उत्तराखंड पेयजल निगम विभाग में प्रबंध निदेशक पद पर एक अतिरिक्त पद निसंवर्गीय वर्ग का पद सलाहकार पेयजल के रूप में बनाया जाएगा।

● आंगनबाड़ी केंद्र में तीन से छह वर्ष के बच्चों के लिए 320 रुपये का मिल्क पाउडर दो दिन की जगह 370 रुपये के हिसाब से चार दिन करने का फैसला किया गया।

● किशोरी-बालिका सैनेटरी नैपकिन ई-टैंडर प्रक्रिया से लिया जाएगा।