सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 13 प्रस्ताव आए, इनमें से 11 को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया। इसके अलावा सीएम रावत के शासन में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत शुरू की जा रही ई-ऑफिस व्यवस्था पर भी बात हुई। 25 दिसंबर से उत्तराखंड के सभी सरकारी विभाग ई-ऑफिस के जरिये काम करेंगे।
उत्तराखंड में आवास नीति 2018 में संशोधन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में बैठक में इसके प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। इसकी नियमावली में कुछ नए बिंदु जोड़े गए हैं, साथ ही EWS के मकानों के लिए मानक बदले गए हैं। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक लाख मकान बनेंगे।
सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 13 प्रस्ताव आए, इनमें से 11 को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया। इसके अलावा सीएम रावत के शासन में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत शुरू की जा रही ई-ऑफिस व्यवस्था पर भी बात हुई। 25 दिसंबर से उत्तराखंड के सभी सरकारी विभाग ई-ऑफिस के जरिये काम करेंगे।
महिलाओं को भूमिधरी अधिकार कैसे मिले इसकी संभावना तलाशने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गईहै। यह कमेटी अपनी रिपोर्ट अगली कैबिनेट में पेश करेगी। अपर सचिव राधा रतूड़ी और विधि सचिव भी इसके सदस्य होंगे।
कैबिनेट के 11 फैसले इस प्रकार हैंः
1:- आवास नीति 2018 में संशोधन। नियमावली में कुछ नए बिंदु जोड़े गए, EWS में बनने वाले मकानों के मानकों में बदलाव।
2:- महिलाओं को भूमिधरी अधिकार कैसे मिले, इसकी संभावना तलाशने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन। अपर सचिव राधा रतूड़ी, विधि सचिव होंगे सदस्य। अगली कैबिनेट में प्रस्तुत होगी कैबिनेट की रिपोर्ट।
3:- श्रम विभाग में 2% अतिरिक्त उधार की केंद्र से मिली व्यवस्था।
4:- रिवरफ्रंट डेवलपमेंट के अंतर्गत एमडीडीए की देहरादून के ब्राह्मण वाला में मौजूद भूमि नगर निगम को वापस दी गई।
5:- पीएसी में पुलिस कर्मियों की नियमावली में हुए संशोधन।
6;- राजकीय डिग्री कॉलेजों के लिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना शुरू। ग्रेजुएशन के लिए 50 हजार, 30 हजार और 15 हजार, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 75 हजार. 60 हजार और 30 हजार की वित्तीय मदद।
7:- प्रदेश में डिग्री कॉलेज खोलने के लिए निर्णय रूका। अगली कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव, कोविड-19 के कारण फिलहाल अभी प्रदेश में डिग्री कॉलेज नहीं खुलेंगे।
8:- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में 2019 में व्यवस्था बदली, केंद्र से मिले निर्देशों को राज्य में किया गया स्वीकार।
9:- देघाट ब्लॉक में केंद्र विद्यालय के लिए 113 हेक्टर जमीन निशुल्क देगी राज्य सरकार।
10:- लोक सेवा आयोग के 19वें प्रतिवेदन को मंजूरी।
11 :- प्राविधिक शिक्षा परिषद के माध्यम से अब स्टाफ नर्सों की भर्ती।
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