उत्तराखंड कैबिनेट ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 27 फैसले लिए गए हैं। उत्तराखंड में कोविड-19 की वैक्सीन के पहले चरण को लेकर अहम फैसला किया गया है। इसमें 20 फीसदी लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जाएगी।

कैबिनेट के फैसले इस प्रकार हैंः

? राज्य में 15 दिसंबर से कॉलेज, डिग्री कॉलेज खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसके लिए कोविड-19 से संबंधित सभी गाइडलाइन का कराया जाएगा पालन।
? उत्तराखंड में कोविड-19 की वैक्सीन पहले चरण में 20 फीसदी को लगाईं जाएगी, 55 साल से ऊपर के लोगों, फ्रंटलाइन में काम करने वाले कर्मचारियों को भी लगाया जाएगा टीका।
? उत्तराखंड पेजयल संसाधन एवं निर्माण नियमावली में संशोधन।
? देहरादून मेडिकल कॉलेज में 44 सुपर स्पेशलिटी पदों को कैबिनेट ने दी मंजूरी।
? रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में 927 पदों को मिली स्वीकृति।
? नैनीताल में सेंचुरी पल्प मिल की भूमि लीज को लेकर भी लिया गया फैसला।
? देहरादून में अमृत कौर रोड देहरादून पर स्थित नर्सिंग होम को मार्ग शिथिलता प्रदान किए जाने के संबंध में मंजूरी मिली।
? निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए राज्य के आदर्श नियमावली 2020 में संशोधन किया गया।
? उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली में संशोधन किया गया।
? उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के लेखा वर्ग के पदों में चार पद खत्म।
? उत्तराखंड शहीद आश्रितों अनुग्रह अनुदान अधिनियम 2020 कानून बना।
? उत्तराखंड लोक सेवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन अध्यादेश को मंजूरी मिली।
? उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 में संशोधन, पुलिस की भर्ती भी अधीनस्थ सेवा आयोग करेगा।
? आबकारी नीति में संशोधन किया गया।
? राज्य के निवासियों के लिए ट्रस्ट सोसायटी एक्ट बनाने को लेकर हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में बनी कमेटी को मिली मंजूरी।
? उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2020 कैबिनेट में दोबारा प्रस्ताव आएगा।
? बैठक में लंबित मामलों की सुनवाई की डेट बढ़ाई 31 अक्टूबर 2020 से 31 जनवरी 2021।
? हर्रावाला में 300 बेड के अस्पताल के मार्ग के लिए शिथिलता प्रदान की।
? सिंचाई विभाग के द्वारा दिए गए 13 पट्टों को वापस लिया जाएगा, देहरादून के राजपुर रोड में दिए गए थे पट्टे।
? राज्य के शहरी क्षेत्र में रहने वाले बीपीएल और 100 वर्ग मीटर कम जमीन वालों को ₹100 में पानी का कनेक्शन दिया जाएगा।
? ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना, भंडारण, स्टोन क्रेशर लगाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता बनी कमेटी, 3 दिन में अपनी रिपोर्ट कैबिनेट के सामने प्रस्तुत करेंगे।
? स्वच्छ भारत मिशन के सेकंड फेज को मंजूरी, जल जीवन मिशन की सफलता से क्रियान्वयन पर चर्चा।
? स्वामित्व योजना में 10 दिनों में विवादों का निपटारा किया जाएगा।
? उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में संशोधन, राज्य सरकार ने अपनाया केंद्र के नियमों को, चीनी कंपनियों को नही मिलेगा उत्तराखंड में टेंडर।
? पीएससी, एपी और आईआरबी के प्रमोशन वरिष्ठता सूची महिलाओं और पुरुषों को अलग-अलग बनाने को मंजूरी।