रोपवे के लिए केंद्र ने दी आईटीबीपी की जमीन उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित करने की मंजूरी

कैबिनेट बैठक में देहरादून-मसूरी के बीच 5580 मीटर लंबे रोपवे सिस्टम के लिए भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की मसूरी में 1500 वर्ग मीटर भूमि को बाजार दरों पर सरकार को हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

भारत सरकार की इस परियोजना को पीपीपी मोड के तहत विकसित किया जाएगा। इसके लोअर टर्मिनल की ऊंचाई 958.20 मीटर होगी और अपर टर्मिनल स्टेशन की ऊंचाई 1996 मीटर होगी। 258 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस रोपवे की यात्री वहन क्षमता एक तरफ से 1000 यात्री प्रति घंटा है।

इस रोपवे के बन जाने से राज्य के पर्यटन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा तथा यह पर्यटकों के लिए आकर्षण का एक बड़ा केंद्र बनेगा। इसके बनने से देहरादून से मसूरी की यात्रा का समय घटकर 20 मिनट हो जाएगा।

यह रोपवे हर मौसम के अनुकूल होगा। इस परियोजना के माध्यम से 350 प्रत्यक्ष रोजगार और 1500 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इस रोपवे के बन जाने से यहां के प्रदूषण में भी कमी आयेगी।