दीपावली के त्यौहार से पहले पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने तोहफों की बारिश कर दी है। इनका सीधा लाभ राज्य कर्मचारियों, मेडिकल छात्रों और आशा कार्यकर्ताओं को होगा। बृहस्पतिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 24 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। राज्य कर्मचारियों की बहुप्रतीक्षित मांग के अनुसार राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (गोल्डन कार्ड) में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। गोल्डन कार्ड सुविधा अब सार्वजनिक निगमों, उपक्रमों, निकायों, प्राधिकरणों एवं अनुदानित संस्थानों के कर्मचारियों को भी मिलेगी। अब उनके लिए गैर सरकारी या सूचीबद्ध अस्पतालों में केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) की दरों पर इलाज कराने की सुविधा मिलेगी। सूचीबद्ध अस्पतालों की दर पर भी चिकित्सा सेवाओं का भुगतान किया जाएगा।

कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसले करते हुए सरकारी मेडिकल कालेजों में एमबीबीएस की फीस चार लाख से घटाकर 1.45 लाख की गई है। बांड भरने वाले छात्र-छात्राएं महज 50 हजार रुपये सालाना फीस पर एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकेंगे। पदोन्नति में शिथिलीकरण देने पर लगी रोक इस चयन वर्ष के लिए हटाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने राज्य कर्मचारियों को 7000 रुपये तदर्थ बोनस देने को मंजूरी दी। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 1184 रुपये बोनस दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।

कैबिनेट के फैसले….

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। इस कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल के सम्मुख कुल 25 प्रस्ताव सामने आए थे जिसमें से 24 प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है। बैठक में मेडिकल फीस को घटाने के साथ ही उत्तराखंड सरकार ने निर्णय लिया है कि 29 और 30 नवंबर को गैर सेंड में सत्र आहूत की जाएगी।

मंत्रिमंडल के अहम बिंदु……..

राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज के फ़ीस को सबसे कम करने का निर्णय लिया गया है। फीस को 4 लाख से घटाकर 1 लाख 45 हज़ार किया गया।

कर्मचारियों के गोल्डन कार्ड से संबंधित भुगतान की समस्या का निस्तारण किया गया। रिटायर्ड कर्मचारी एवं पेंशनरों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है।

भारत सरकार की तरह ही राज्य सरकार ने कर्मचारियों को बोनस देने का लिया निर्णय।

सोबन सिंह जीना मेडिकल कॉलेज में पदों की संख्या बढ़ाई गई।

आशा फैसिलिटेटर को 2000 रुपये/प्रति माह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पहले एक हज़ार दिया जाता था।

उत्तराखंड सरकारी पदोन्नति सेवा को वर्तमान चयन वर्ष के लिए किया गया पुनर्जीवित।

एनएचआई-डीसीएल को कार्यदायी संस्था के रूप में किया गया नामित।

रिटेल भंडारण के मानकों में किया गया संशोधन।

रिवर ट्रेनिंग नीति और रिवर ट्रेजिंग नीति -2021 में किया गया संशोधन।

उत्तराखंड खनिज भंडारण परिवहन नियमावली में किया गया संशोधन।

स्टोन क्रेशर नीति में किए गए संशोधन।

पेयजल और शौचालय सुविधा के विलंब शुल्क हो मार्च 2022 तक के लिए बढ़ाया गया।

29 और 30 नवंबर को होगा गैरसैण में शीतकाल शत्र।

मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को मिलेगा प्रोटीन युक्त भोजन।

उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास में प्रमोशन के लिए नियमावली को मिली मंजूरी।

वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना में किया गया संशोधन।

कृषि सेवा समूह में पदोन्नति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम।

छात्रों को दी जाने वाले टैबलेट में टैबलेट में रेम 3 GB से घटाकर 2 GB किया गया।

सरकारी संस्थाओं और ठेकेदारों के विवाद को लेकर बनाई गई सेवानिवृत्त अधिकारियों की समिति की रिपोर्ट कैबिनेट में लाई गई।