जे.एस रावत

पूर्व संयुक्त महानिदेशक

डीजीसीए

जब हम किसी सेवा या गतिविधि के विकास के बारे में बात करते हैं, तो मूल रूप से दो दृष्टिकोण होते हैं। एक बाजार आधारित है और दूसरा क्षमता को देखते हुए पहले बुनियादी ढांचे का निर्माण करना और फिर बाजार ताकतों को उनका उपयोग करने की अनुमति देना।

केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं का विकास, पहला मॉडल यानी बाज़ार आधारित। पैदल यात्रा से राहत दिलाने के इरादे से सेवाएं शुरू की गईं। इस प्रक्रिया में, हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों ने अपना स्वयं का हेलीपैड बुनियादी ढांचा विकसित किया। हालांकि इस तरह के ऑपरेशन शुरुआत में पवन हंस द्वारा अगस्तमुनि से शुरू किए गए थे, लेकिन, आज केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं फाटा के आस पास केंद्रित विभिन्न स्थानों से संचालित होती हैं।

इन सेवाओं के तेजी से विकास ने स्थानीय प्रशासन के लिए कानून और व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती भी पैदा की। राज्य सरकार का पर्यटन विभाग और बाद में युकाडा के माध्यम से विमानन विभाग, इन सेवाओं को विनियमित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रमुख हितधारकों में से एक बन गया, जो अन्यथा असहनीय हो सकती थी।

हेलीकॉप्टर सेवाएं धीरे-धीरे, खच्चर और पालकी जैसे अन्य साधनों को प्रभावित किए बिना, यात्रियों का पसंदीदा बन गईं। केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं की सफलता के परिणामस्वरूप बद्रीनाथ, हेमकुंड और चारधाम के लिए उनका विस्तार हुआ। इन हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों ने 2013 आपदा के बाद, केवल क्षेत्र में अपनी उपस्थिति के कारण, आपदा प्रबंधन में, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अन्यथा बाहर से कोई भी ऑपरेटर वहां नहीं जा सकता था।

इस हेलीकॉप्टर-आधारित ऑपरेशन के अलावा, राज्य के पास आंतरिक भाग में दो महत्वपूर्ण हवाई अड्डे हैं, यानी गौचर और पिथौरागढ़, जो इसकी विमानन गतिविधियों को सहायता प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। हालांकि, उड़ान योजना के लिए केंद्र सरकार की सूची में केवल पिथौरागढ़ हवाई अड्डे को ही जगह मिल सकी। यद्यपि पिथौरागढ़ में पर्याप्त विकास हुआ है, गौचर अपनी पुरानी स्थिति में है और नियमित संचालन के लिए अनाकर्षक है। निकटवर्ती रेलवे लाइन के निर्माण के कारण, गौचर भविष्य में यात्री उड़ान संचालन के लिए अपने रणनीतिक लाभ को कम कर सकता है। लेकिन राज्य सरकार के सहयोग से, यदि एक एयर ऑपरेटर के पास सही आकार के विमान हों, तो पिथौरागढ़ में अभी भी संभावनाएं हैं।

भविष्योन्मुखी योजना

जैसा कि हमने राज्य में सड़क नेटवर्किंग प्रणाली के विकास से सीखा है, लोगों की प्राथमिकता उनके दरवाजे के करीब कनेक्टिविटी को लेकर उभरी है। इस स्थिति में, सरकार एएलजी (अग्रिम लैंडिंग ग्राउंड) के अनुरूप अतिरिक्त हवाई अड्डे विकसित करने के बारे में भी सोचना शुरू कर सकता है जैसा कि विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश में विकसित किया गया है। एएलजी और हेलीपैड के ऐसे नेटवर्क को भविष्य की हवाई सेवाओं के लिए, राज्य सरकार के प्रशासनिक व्यवस्था, आपदा प्रबंधन वगैरह के लिए विकसित किया जा सकता है।

केंद्र सरकार द्वारा उड़ान योजना में, एक ही समय में रूट नेटवर्क विकसित करने और हवाई अड्डे के विकास का एक साथ दृष्टिकोण अपनाया गया। हालांकि, राज्य सरकार वित्तीय बाधाओं के कारण इस तरह का दृष्टिकोण नहीं अपना सकती है। एक बार बुनियादी ढांचा विकसित हो जाने के बाद, दूसरे चरण के रूप में सरकार कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली एयरलाइनों को रियायतें देकर मार्गों के विकास की योजना बनाना शुरू कर सकती है।

जबकि हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए नए रास्ते तलाशे जा सकते हैं, केदारनाथ के लिए मौजूदा परिचालन भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए और अधिक चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। इस संबंध में वैकल्पिक योजना की तत्काल आवश्यकता है। इन ऑपरेशनों की शुरुआत से जुड़े विमानन विशेषज्ञों का मानना है कि अब एक ऐसी अवस्था आ गई है जहां इन ऑपरेशनों को अलग अलग बिखरे हुए हेलीपैडों के बजाय एक ही स्थान से नियंत्रित करने की आवश्यकता है। भविष्य की मांग की संभावना के साथ केदारनाथ के लिए केंद्रीकृत संचालन के लिए पर्याप्त आकार का एक नया हेलीपोर्ट विकसित करने की आवश्यकता है।

इस उद्देश्य के लिए नई साइट की तलाश करते समय, यह सलाह दी जाती है कि नई साइट का चयन फाटा से बहुत पहले किया जाए और अधिमानतः नदी के दूसरी ओर किया जाए ताकि इसे केदारनाथ की ओर जाने वाले सड़क यातायात से अलग किया जा सके।

देहरादून और पंतनगर में उतरने के बाद, यात्रियों को छोटे विमानों या हेलीकॉप्टरों के द्वारा, आंतरिक क्षेत्रों के लिए निर्बाध और नियमित कनेक्टिविटी प्रदान करने से भी राज्य में विमानन को बढ़ावा मिल सकता है। इस प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से इस हद तक विकसित किया जाना चाहिए कि बाहर से आ रहा कोई भी यात्री एक ही टिकट में पंतनगर और देहरादून हवाई अड्डे से आगे अपने गंतव्य तक पहुंच सके।