इन स्कूलों में कक्षाएं नियमित रूप से संचालित नहीं हो पा रही हैं। कई महत्वपूर्ण विषय — जैसे विज्ञान, गणित और अंग्रेजी — या तो पढ़ाए ही नहीं जा रहे हैं या फिर आंशिक रूप से पढ़ाए जा रहे हैं। इससे छात्रों की बुनियाद कमजोर हो रही है और वे प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछड़ रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता में लगातार गिरावट इस समस्या की गंभीरता को और बढ़ा रही है।

स्थिति ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में और भी चिंताजनक है। यहां एक ही शिक्षक को कई कक्षाओं और विषयों को संभालना पड़ता है। नतीजतन, न तो छात्रों को पर्याप्त समय मिल पाता है और न ही उन्हें सही मार्गदर्शन। कई जगहों पर तो विद्यालय सिर्फ नाम मात्र के रह गए हैं, जहां शिक्षा का स्तर बेहद निम्न हो चुका है।

इस पूरी स्थिति में राज्य सरकार की भूमिका और जिम्मेदारी पर सवाल उठना स्वाभाविक है। शिक्षा को प्राथमिकता देने के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। शिक्षक संगठनों द्वारा लगातार मांग उठाने और विरोध जताने के बावजूद भर्ती प्रक्रिया में अपेक्षित तेजी नहीं दिख रही है। यह देरी न केवल प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाती है, बल्कि छात्रों के अधिकारों के साथ भी अन्याय है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो इसके दूरगामी परिणाम सामने आएंगे। कमजोर शिक्षा व्यवस्था न केवल छात्रों के करियर को प्रभावित करेगी, बल्कि राज्य के समग्र विकास को भी बाधित करेगी। शिक्षा किसी भी समाज की नींव होती है, और जब यही कमजोर पड़ने लगे तो विकास की गति स्वतः धीमी हो जाती है।

अब आवश्यकता है कि राज्य सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कदम उठाए। रिक्त पदों पर पारदर्शी और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। साथ ही, शिक्षा विभाग की निगरानी प्रणाली को मजबूत करना भी जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न उत्पन्न हो।

सिर्फ घोषणाओं और योजनाओं से आगे बढ़कर जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई करने का समय आ चुका है। यदि अभी भी इस संकट को नजरअंदाज किया गया, तो आने वाली पीढ़ियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।