कोरोना तेजी से फैल रहा है। लॉकडाउन के कारण नौकरियों के साथ-साथ लोगों के व्यवसाय भी प्रभावित हुए हैं। उत्तराखंड के पर्यटन उद्योग पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मार्च से लेकर अब तक पर्यटन गतिविधियां पूरी तरह से ठप हैं। इस कारण पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है। अब सरकार की तरफ इन लोगों की मदद करने का फैसला किया गया है।

उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने ऐसे लोगों को आर्थिक सहयोग देने की पहल की है। पर्यटन विभाग की ओर से लिए जाने वाले पंजीकरण और नवीनीकरण शुल्क को एक साल के लिए समाप्त कर दिया गया है। कोरोना संकट के बीच ऐसे ही कई और फैसले लिए गए हैं, आइए समझते हैं।

1- पर्यटन विकास परिषद की ओर से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों की सूची मांगी गई है, जिन्हें जिलाधिकारियों के माध्यम से एकमुश्त 1000-1000 रुपये की आर्थिक सहयोग राशि भी प्रदान की जाएगी। इस संबंध में परिषद से संबंधित विभागों और जिला प्रशासन को आदेश जारी कर दिया गया है।

2- पर्यटन विभाग और अन्य विभागों में पंजीकृत इकाइयों व व्यक्तियों को व्यवसाय संचालन में कई प्रकार की दिक्कतें पेश आ रही हैं। पर्यटन उद्योग से जुड़े फोटोग्राफरों को एक हजार रुपये डीबीटी के माध्यम से दिए जाएंगे। सर्वे के आधार पर फोटोग्राफरों की संख्या 2.43 लाख है। इसके अलावा पर्यटन विशेष क्षेत्र, गतिविधि समितियों के कर्मियों को मदद पहुंचाई जा चुकी है।

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3- वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना और दीनदयाल होम स्टे योजना के तहत लाभार्थियों को अप्रैल से जून के क्वार्टर के ऋण पर लिए जाने वाले ब्याज की प्रतिपूर्ति जिलाधिकारियों के माध्यम से होगी।

4- परिवहन विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई सूची के आधार पर पर्यटन से जुड़े बस-टैक्सी आदि के एक लाख एक हजार 185 कर्मचारियों को भी एक-एक हजार रुपये की आर्थिक सहयोग राशि दी जाएगी।

5- परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप जावलकर ने बताया कि संस्कृति विभाग की ओर से उपलब्ध सूची के आधार पर प्रदेश के 6675 कलाकारों को भी एक-एक हजार रुपये की धनराशि एकमुश्त जिलाधिकारी उपलब्ध कराएंगे। इनके साथ ही पर्यटन से जुड़े समस्त लोगों को आर्थिक सहयोग राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रदान की जाएगी।