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उत्तराखंड मूल के एक और अधिकारी ने देवभूमि का मान बढ़ाया है। आनंद प्रकाश बडोला को तटरक्षक बल का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। एडीजी आनंद प्रकाश बडोला उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के पथोल गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने देहरादून से अपनी पढ़ाई की।
READ MOREअल्मोड़ा से हल्द्वानी को जोड़ने वाला एनएच 109 क्वारब के पास लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर है। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने क्वारब में बंद मार्ग के संबंध में वैकल्पिक मार्ग तलाशने के लिए स्थलीय निरीक्षण किया।
READ MOREजीबी पंत विश्वविद्यालय अपना 65वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर कुलपति डॉ मनमोहन सिंह चौहान ने वैज्ञानिकों एवं शोधार्थियों से आह्वान किया कि वर्तमान के परिदृष्य को देखते हुए एआई, मशीन लर्निग आदि तकनीकों के माध्यम से विश्वविद्यालय में नवाचार को बढ़ाया जाये। साथ ही किसानों के लिए नवीन तकनीकों, यंत्रों आदि का विकास किया जाना आवश्यक बताया।
READ MOREगैरसैंण के एतिहासिक गांव सारकोट पहुंच कर सीएम धामी ने सुनी जन समस्याएं, गांव के विकास के लिए की घोषणाएं।
READ MOREप्लास्टिक कूड़ा प्रबंधन, हमारे शहरी जीवन के सामने एक चुनौती बनकर उभर रहा है। ऐसे में ऋषिकेश नगर निगम ने प्लास्टिक कूड़े का प्रबंधन कर नगर निकायों के सामने उदाहरण पेश किया है। नगर निगम प्लास्टिक कूड़े को ना सिर्फ सफलता पूर्वक एकत्रित कर रहा है, बल्कि इसे रिसाइकिल के जरिए फिर कई तरह से इस्तेमाल भी कर रहा है।
READ MOREहिल-मेल कई साल से रैबार कार्यक्रम का आयोजन करता आ रहा है और अब इस बार रैबार कार्यक्रम में संवाद के अलावा उत्तराखंड के आर्गेनिक उत्पादों की प्रदर्शिनी भी लगाई गई। जिसमें लोगों ने बढ़चढ़कर हिस्सा लिया।
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सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जीबी पंत विश्वविद्यालय में आयोजित भारतीय किसान मेले एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य में बागवानी और उच्च मूल्य वाली फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए नई सेब नीति, कीवी मिशन और ड्रैगन फ्रूट उत्पादन जैसी योजनाएं लागू की गई हैं।
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उत्तराखंड की पारंपरिक और महत्वपूर्ण नस्ल बदरी गाय के संरक्षण और वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार भराड़ीसैंण में एक अत्याधुनिक रिसर्च सेंटर स्थापित करने की तैयारी कर रही है। इस परियोजना के लिए लगभग 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
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