दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से ताबड़तोड़ मुलाकातें, जानें इस दौरे से राज्य के लिए क्या ले आए CM त्रिवेंद्र

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अपने दो दिन के दिल्ली दौरे में 6 केन्द्रीय मंत्रियों से न सिर्फ सिलसिलेवार भेंट की बल्कि वह उनसे उत्तराखण्ड के लिए कुछ न कुछ सौगात भी ले आए। उनका हालिया दिल्ली दौरा काफी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही कई केन्द्रीय मंत्रियों से मुलाकातें कीं।

आज नई दिल्ली में गृह मंत्री आदरणीय श्री @AmitShah जी से भेंट कर उन्हें विगत में जोशीमठ क्षेत्र में आई आपदा में राहत व बचाव कार्यों की जानकारी दी। गृह मंत्री जी से नीति घाटी तथा नेलांग घाटी में बेहतर सीमा प्रबन्धन हेतु इनर लाईन परमिट की व्यवस्था समाप्त किये जाने का आग्रह भी किया। pic.twitter.com/ksVw9ftQCq

— Trivendra Singh Rawat (@tsrawatbjp) February 22, 2021

हर एक राजनेता ने सीएम त्रिवेन्द्र का दिल खोलकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत का दिल्ली दौरा बीते 21 फरवरी की शाम को शुरू हुआ। देर शाम उन्होंने ‘उत्तराखण्ड सदन’ दिल्ली में उत्तराखण्ड के हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के मकसद से हिमाद्रि एम्पोरियम के आउटलेट का उद्घाटन किया।

इसके बाद 22 फरवरी और 23 फरवरी को उन्होंने केन्द्रीय मंत्रियों से मिलने की शुरुआत केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद से की। माननीय केंद्रीय नागरिक उड्डयन और शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय रेल तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, से होते हुए मंत्रियों से मुलाकात का यह सिलिसला रक्षामंत्री राजनाथ सिंह से भेंट पर खत्म हुआ।

मंत्रियों से मुलाकात के दौरान उनके विभागों से सम्बंधित योजनाओं और नए प्रस्तावों का जिक्र मुख्यमंत्री ने सलीके से किया। उन्होंने बताया कि केन्द्र की योजनाओं की उत्तराखण्ड में धरातल पर क्या स्थित है और राज्य की अगली जरूरतें क्या हैं। केन्द्रीय मंत्रियों ने भी मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र को खाली हाथ नहीं लौटाया।

माननीय प्रधानमंत्री जी को कुम्भ मेले के साथ ही श्री बदरीनाथ और श्री केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों की भी विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर उन्हें देवभूमि उत्तराखंड की पारंपरिक ऐपण कला से निर्मित कलाकृति भेंट की।

— Trivendra Singh Rawat (@tsrawatbjp) February 23, 2021

भारत सरकार की ओर से उत्तराखंड में भारत नेट 2.0 प्रोजेक्ट को शुरू करने की स्वीकृति प्रदान करना, चारधाम क्षेत्र की डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने पर सहमति, उड़ान योजना में देहरादून-पिथौरागढ़-हिण्डन मार्ग और सहस्त्रधारा-चिन्यालीसौड़-गौचर मार्ग पर हवाई सेवाएं नियमित करने के लिए दोबारा टेंडर की अनुमति, जल जीवन मिशन में उत्तराखंड के सभी बड़े और छोटे शहरों को शामिल किए जाने की स्वीकृति, पंतनगर ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाए जाने पर सहमति दी गई है।

माननीय केंद्रीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री @nitin_gadkari जी से आज नई दिल्ली में मुलाकात की। उनसे वित्तीय वर्ष 2020-21 में केंद्रीय सड़क व अवस्थापना निधि के अंतर्गत मंत्रालय को प्रेषित ₹219 करोड़ के प्रस्तावों और अन्य मामलों की शीघ्र स्वीकृति का अनुरोध किया। pic.twitter.com/Lfi2Ex2v0W

— Trivendra Singh Rawat (@tsrawatbjp) February 23, 2021

इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- हर खेत को पानी के अंतर्गत उत्तराखंड में लगभग ₹350 करोड़ की 422 नई योजनाओं और 06 सीवेज शोधन संयंत्र और सीवर लाइन (लगभग ₹229 करोड़) के प्रस्ताव सहित कई मामलों में मंजूरी, वित्तीय वर्ष 2020-21 में केंद्रीय सड़क व अवस्थापना निधि के अंतर्गत मंत्रालय को प्रेषित ₹219 करोड़ के प्रस्तावों और अन्य मामलों की शीघ्र स्वीकृति का आश्वासन, आईएसबीटी, देहरादून बस अड्डा की सडक परियोजना के लिए ₹48 करोड और रूद्रप्रयाग टनल निर्माण के लिए लगभग ₹225 करोड़ की स्वीकृति लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र देहरादून लौट आए हैं।

उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से आज अपने आवास पर मुलाकात हुई। उनसे विगत दिनों में राज्य में हुई आपदा के बारे में जानकारी ली।
/1#JalShakti pic.twitter.com/WMwTam5beL

— Gajendra Singh Shekhawat (@gssjodhpur) February 23, 2021

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी तसल्ली से गुफ्तगू हुई। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने प्रधानमंत्री से लेकर मंत्रियों को उपहार के रूप में उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पाद भेंट कर उनकी जबरदस्त ब्रांडिंग की। उनका दो दिन का दिल्ली प्रवास बहुत से लोगों की उस ग़लत धारणा को हमेशा-हमेशा के लिए दूर कर गया जो यह मानते रहे कि ‘त्रिवेन्द्र सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर भी पाएगी या नहीं’।