रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा जरूरतों को पूरी करने के साथ ही ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। आज सुबह 10 बजे उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से ट्वीट कर देश को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्रालय अब आत्मनिर्भर भारत पहल को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। मंत्रालय स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 101 से ज्यादा चीजों के आयात पर प्रतिबंध लगाएगा।

उन्‍होंने कहा कि यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्मन के बाद लिया गया है। इस फैसले से भारत के रक्षा उद्योग को बड़े पैमाने पर उत्‍पादन का मौका मिलेगा। सशस्त्र बलों के लिए आपूर्ति डीआरडीओ द्वारा डिजाइन उपकरणों से की जाएगी। मंत्रालय ने सशस्त्र बलों, सरकारी और प्राइवेट इंडस्ट्री समेत सभी पक्षों से विचार-विमर्श के बाद यह लिस्ट तैयार की है। इससे भारत के जरूरत की चीजें देश में ही तैयार की जाएंगी।

राजनाथ सिंह ने बताया कि ऐसे उत्‍पादों की करीब 260 योजनाओं के लिए तीनों सेनाओं ने अप्रैल 2015 से अगस्‍त 2020 के बीच लगभग साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये के कॉन्‍ट्रैक्‍ट्स दिए थे। उनका अनुमान है कि अगले 6 से 7 साल में घरेलू इंडस्‍ट्री को करीब 4 लाख करोड़ रुपये के ठेके दिए जाएंगे।

रक्षा उपकरणों की इस लिस्ट में बख्तरबंद जंगी वाहन भी शामिल हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार ने हाल ही में राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से खरीदे हैं। इसी तरह से बड़े हथियार और साजोसामान रूस, फ्रांस, अमेरिका, इजरायल समेत कई देशों से खरीदे जाते हैं।