वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधान सभा में वर्ष 2024—25 का बजट पेश किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार जेंडर बजट के साथ राज्य के समग्र विकास पर आधारित बजट लेकर आई है। सरकार का बजट सशक्त उत्तराखंड पर केंद्रित है। प्रदेश सरकार 2025 तक उत्तराखंड को देश के सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल कराने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। धामी सरकार ने किस किस विभाग को कितना बजट दिया वह इस प्रकार से है।

स्वास्थ्य और शिक्षा — स्वास्थ्य और शिक्षा पर कुल प्रावधान 15,376 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। इनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 1010 करोड़ रूपये, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना में 500 करोड़ रूपये, क्लास 1 से 8 तक विद्यार्थियों को निशुल्क जूता और बैग के लिए 25 करोड़ रूपये की राशि रखी गई है।

इकोनॉमी के साथ इकोलॉजी — स्प्रिंग एंड रिवर रिजूवनेशन प्राधिकरण के अंतर्गत लगभग 60 करोड़ रूपये रखे गए हैं।

उद्योग और रोजगार — मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मेगा इंडस्ट्रियल नीति, स्टार्ट अप, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी 420 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

पर्यटन — पर्यटन विकास के लिए अवस्थापना सुविधा निर्माण के लिए 100 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इनमें मानसखंड माला मिशन, नए पर्यटन स्थलों और वाइब्रेंट विलेज योजना शामिल हैं।

अवसंरचना विकास — अवसंरचना विकास में पूंजीगत परिव्यय के लिए 13,780 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा है। इनमें ग्राम विकास में 1499 करोड़ रूपये, पीडब्ल्यूडी में पूंजीगत व्यय 1404 करोड़ रूपये, पीडब्ल्यूडी अनुरक्षण में 917 करोड़ रूपये, pmgsy में 1000 करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया है।

शहरी विकास — शहरी विकास में कुल प्राविधान 2565 करोड़ रूपये का रखा गया है। इनमें ग्रीन फील्ड,/ब्राउन फील्ड सिटी निर्माण के लिए 20 करोड़ और गैरसैंण में अवस्थपना कार्य के लिए 20 करोड़ रूपये रखे गए हैं।

गरीब कल्याण — गरीबों के कल्याण के लिए 5658 करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया है। इसमें गरीबों के आवास के लिए 93 करोड़ रूपये, खाद्यान्न आपूर्ति में 600 करोड़ रूपये और निशुल्क गैस रिफिल में 55 करोड़ रूपये की राशि शामिल है।

युवा कल्याण — युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा में कुल 1679 करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया है। इसमें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए 250 करोड़ रूपये भी शामिल है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए भी बजट में प्राविधान किया गया है।

कृषि — किसान भाइयों के लिए बजट राशि को बढ़ाया गया है। वर्ष 2024-25 में कुल 2415 करोड़ रूपये का प्राविधान रखा गया है। इसमें दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना, मिशन एप्पल, किसान पेंशन, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर विशेष ध्यान रखा गया है।

नारीशक्ति — वित्तीय वर्ष 2024-25 में जेंडर बजट में लगभग 14,538 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। नंदा गौरा, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, गंगा गाय महिला डेयरी विकास योजना आदि में प्रावधान किए गए हैं।

ग्राम्य विकास — ग्राम्य विकास के लिए 2910 करोड़ रूपये का प्राविधान रखा गया है।

फिल्म परिषद के लिए 11 करोड़ रूपये का विशेष प्रावधान किया है।

राज्य उड़ान योजना टॉप अप में 10 करोड़ रूपये का प्रावधान है।

इस बजट में आए नए प्रावधान —

• ई-विधान सभा एप्लीकेशन कार्यक्रम अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 31 करोड़ रूपये

• मेगा प्रोजेक्ट योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 850.00 करोड़ रूपये

• जमरानी बांध परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 710.00 करोड़ रूपये

• सौंग परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 300.00 करोड़ रूपये

• लखवाड परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 250.00 करोड़ रूपये

• प्रदेश में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु 250.00 करोड़ रूपये

• यूनिटी मॉल/प्लाजा निर्माण हेतु 157.00 करोड़ रूपये

• प्रशासकीय एवं अनावसीय भवनों की रूफ टॉप सोलर योजना हेतु 100.00 करोड़ रूपये

राजस्व अभिलेखों को पूर्णतः डिजिटाइजेशन किया जाएगा, जिस हेतु नई मांग से 50 करोड़ रूपये

• स्क्रैप पॉलिसी के तहत वाहन क्रय हेतु 50 करोड़ रूपये

• टाटा टेक्नॉलाजी मॉडल के अनुसार आईटीआई के उन्नयन हेतु 40.00 करोड़ रूपये

• खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्राथमिक तथा अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने हेतु 2024-25 में लगभग 34.00 करोड़ रूपये

• प्रत्येक जनपद में चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क का निर्माण हेतु नई मांग में 10.00 करोड़ रूपये

• बंजर भूमि में सामूहिक कृषि 7 करोड़ रूपये

• प्रत्येक जनपद में थीम बेस्ड विज्ञान एवं नवाचार केन्द्र हेतु 10 करोड़ रूपये

• राज्य में शहरी यातायात को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अर्बन मोबिलिटी कार्यक्रम हेतु नई मांग के माध्यम से दस करोड़ रूपये

• थर्मल प्रोजेक्ट हेतु टीएचडीसी एवं यूजेवीएन संयुक्त उपक्रम हेतु 5 करोड़ रूपये

• परिवहन विभाग के अन्तर्गत ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के निर्माण हेतु 10.00 करोड़ रूपये