उद्योग विभाग की समीक्षा के दौरान सीएम धामी ने पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगीकरण पर ध्यान देने के दिए निर्देश

सरकार का उद्देश्य उत्तराखंड में औद्योगीकरण को बढ़ावा देना है। राज्य में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल है। कानून-व्यवस्था की भी कोई समस्या नहीं है। बिजली की भी उपलब्धता है, साथ ही राज्य का शांत एवं स्वच्छ वातावरण भी उद्यमियों के अनुकूल है। कुछ मिलाकर राज्य का औद्योगिक वातावरण प्रदेश की आर्थिकी एवं रोजगार सृजन में मददगार है। इसलिए राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सभी विभागों को सामूहिक प्रयासों पर ध्यान देना होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बातें मंगलवार को सचिवालय में उद्योग विभाग की समीक्षा के दौरान कहीं।

उन्होंने प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रयासों की जरूरत बताते हुए बड़े उद्योगपतियों से संवाद कर उन्हें प्रदेश में उद्योग लगाने को आकर्षित करने, उद्योगों में स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उद्यमियों की सहायता के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का सरलीकरण और अधिक प्रभावी बनाए जाने के साथ ही उद्योगों की स्थिति एवं समस्याओं आदि की जानकारी के लिए कंक्रीट ऑडिट की व्यवस्था पर ध्यान देने को कहा है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने के भी निर्देश दिए हैं। उद्योगों से संबंधित लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण तत्परता एवं समयबद्धता के साथ किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उद्योगों के हित में लिए गए निर्णयों की भी जानकारी उद्यमियों को होनी चाहिए।

सीएम धामी ने कहा है कि राज्य में औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास एवं निवेशकों से संवाद से निवेश संवर्धन एवं आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। उन्होंने युवाओं में उद्यमिता एवं स्वरोजगार के प्रति अभिरुचि पैदा करने की भी जरूरत बताई। उन्होंने मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मेगा टेक्सटाइल पॉलिसी, क्रय वरीयता नीति, एमएसएमई इकाइयों को दी जाने वाली सहूलियतों से संबंधित नियमों में किए जाने वाले आवश्यक संशोधनों पर त्वरित कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इन विषयों पर त्वरित निर्णय हेतु मुख्य सचिव के स्तर पर सभी संबंधित विभागों की बैठक आयोजित किए जाने के भी निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने औद्योगिक विकास योजना को विस्तारित किए जाने, हरिद्वार जिले में इन लैंड कंटेनर डिपो की स्थापना, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के अंतर्गत क्लस्टर विकास योजनाओं, अमृतसर-कोलकता इंडस्ट्रियल कोरिडोर, खटीमा एवं टनकपुर में सिड़कुल की स्थापना से संबंधित प्रस्तावों के क्रियान्वयन में भी तेजी लाए जाने को कहा है।

इस समीक्षा बैठक में उद्योग सचिव श्रीमती राधिका झा ने व्यापक प्रस्तुतीकरण के जरिये प्रदेश में उद्योगों की स्थिति विभागीय कार्यों एवं प्रदेश में व्यापक औद्योगिकीकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों, नीतियों कार्यक्रमों के साथ ही सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र हरिद्वार पंतनगर, सेलाकुई, कोटद्वार,आईटी पार्क देहरादून, सितारगंज एस्कार्ट फार्म में उपलब्ध एवं आवंटित भूमि आदि की भी जानकारी दी।

बैठक मे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधू, अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन, प्रबंध निदेशक सिडकुल रोहित मीणा, निदेशक उद्योग सुधीर नौटियाल, उप निदेशक अनुपम द्विवेदी एवं अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जनपदों के महाप्रबंधक उद्योग उपस्थित थे।