कांग्रेस नेता देहरादून निवासी अभिनव थापर व याचिकाकर्ता ने पूर्व में संभावित कार्टेल सिस्टम को भाजपा के 10 वर्षों के शासनकाल में 300 करोड़ का फायदा व 2013 से 2023 तक होर्डिंग व यूनिपोल के टेंडरों में हुई अनियमिताओं से नगर निगम देहरादून को करोड़ों रुपयों की राजस्व हानि के मामले में पूर्व में प्रमुख सचिव शहरी विकास व मेयर देहरादून को 2023 में प्रत्यावेदन दिये किन्तु कोई कार्यवाही न होने पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जिस पर हाईकोर्ट ने सरकार को नगर निगम की रिपोर्ट पर समयबद्ध 4 हफ्तों में कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये है।
2019 में नगर निगम द्वारा एक सर्वे कमेटी बनाई गई इसने 325 अवैध होर्डिंग की रिपोर्ट दी किंतु आजतक यह नहीं बताया गया की अवैध होर्डिंग जनता में बेच कौन रहा था ? क्या यही तीन कंपनिया थी या इनकी सहयोगी कंपनिया थी ? और जो भी कंपनिया अवैध होर्डिंग बेच रही थी उस ‘अवैध राजस्व वसूली’ पर नगर निगम ने क्या कार्यवाही करी ?
कांग्रेस नेता अभिनव थापर ने नगर निगम देहरादून की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह खड़े किए और कहा कि भाजपा के देहरादून नगर निगम शासनकाल में 10 वर्षों (2013 से 2023) में हुए होर्डिंग-यूनिपोल टेंडरों में 300 करोड़ के खेल में मेरी तथ्यों सहित शिकायत पर 11.08.2023 से आजतक जांच से कौन रोक रहा है ? 325 अवैध होर्डिंग के राजस्व की वसूली किसने करी ? अतः इन सभी वित्तीय अनियमितताओं व भ्रष्टाचार के विषयों पर जांच हेतु हमने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करी है।
अधिवक्ता अभिजय नेगी ने बताया की हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायाधीश राकेश थपलियाल की संयुक्त बैंच ने नगर निगम देहरादून के होर्डिंग व यूनीपोल टेंडर घोटाले की जनहित याचिका पर गंभीर कार्यवाही करते हुए सरकार व नगर निगम देहरादून को निर्देश दिए की हाईकोर्ट के आदेशों के क्रम में नगर निगम देहरादून ने 02.07.2024 जांच समिति बनायी और शासन को होर्डिंग्स टेंडर की अनियमिताओं पर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। हाईकोर्ट ने सरकार को सख्त निर्देश दिए कि रिपोर्ट पर 4 हफ्ते में कार्यवाही कर हाईकोर्ट को सूचित किया जाय। हाईकोर्ट को सरकार को अपनी कार्यवाही पर 03.12.2024 तक रिपोर्ट दाखिल करनी है।
याचिकाकर्ता अभिनव थापर ने कहा कि नगर निगम देहरादून में होर्डिंग्स टेंडर में संभावित करटेल के खेल पर हमारी बड़ी जीत है और अब सरकार को नगर निगम देहरादून की रिपोर्ट पर कार्यवाही करनी पड़ेगी और 10 साल में पहली बार ‘बिना किसी टेंडर के विस्तार वाले खेल रुका’ व हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में टेंडर 05.07.2024 को पुनः जारी किया गया।
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