नए भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगी नई शिक्षा नीति0

• विचार
• September 1, 2020

एक दर्जन से अधिक नए संस्थानों और निकायों की स्थापना की परिकल्पना इस नीति में है। स्पष्ट है कि सरकार सत्ता का विकेंद्रीकरण चाहती है, जो हमारी शैक्षणिक व्यवस्था और लोकतंत्र को और सशक्त बनाएगा। शिक्षा समवर्ती कानून का क्षेत्र है और इसलिए एनईपी सहकारी संघवाद का एक मॉडल है।