इस प्रतिनिधिमंडल में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, नैनीताल सांसद अजय भट्ट और टिहरी सांसद महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह शामिल थे। इन सभी जनप्रतिनिधियों ने एक स्वर में गृह मंत्री से मांग की कि इस गंभीर घोटाले में शामिल सभी दोषियों को न्याय के कठघरे में लाया जाए और गरीब जनता को जल्द से जल्द उनकी जमापूंजी वापस दिलाई जाए।

प्रोमोटर्स पर इंटरपोल के जरिए हो कार्रवाई

प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह किया कि इस घोटाले के मुख्य आरोपियों को, जो फिलहाल फरार हैं, उन्हें इंटरपोल की मदद से विदेशों से वापस लाया जाए, ताकि वे भारतीय न्याय व्यवस्था के तहत कठोर सजा पा सकें। यह न केवल पीड़ितों को न्याय दिलाने में सहायक होगा, बल्कि भविष्य में ऐसे किसी भी वित्तीय अपराध की पुनरावृत्ति को भी रोकेगा।

प्रतिनिधियों ने कहा कि यह घोटाला सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक विश्वासघात भी है, जिसमें पहाड़ के साधारण लोगों की वर्षों की जमा-पूंजी को योजनाबद्ध तरीके से लूटा गया।

गृह मंत्री ने दिया कड़ी कार्रवाई का आश्वासन

गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि एलयूसीसी घोटाले में दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है, और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए जाएंगे कि वे इस घोटाले की तह तक जाकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं।

अमित शाह ने यह भी कहा कि सहकारिता प्रणाली पर जनसामान्य का विश्वास बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि ऐसे मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की जाए, जिससे जनता को यह भरोसा मिले कि कानून उनके साथ है और धोखेबाजों के लिए भारत में कोई जगह नहीं।

राज्य में खोली थीं 35 शाखाएं

यूएलसीसी ने उत्तराखंड में 35 शाखाएं खोली थीं। जिसमें लोगों को कम समय में अधिक मुनाफे का लालच देकर पैसा जमा कराया गया। कुछ लोगों की निवेश की गई राशि परिपक्व होने के बावजूद उन्हें पैसा नहीं लौटाया गया।

यूएलसीसी घोटाले में राज्य के दूरस्थ पहाड़ी गांवों से लेकर देश के अन्य राज्यों के हजारों लोगों के साथ ठगी की गई थी। इस मामले में लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद देहरादून, पौड़ी, उत्तरकाशी, टिहरी और रुद्रप्रयाग में कई मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं।