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राजेंद्र कोरंगा की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह उत्तराखंड के पहाड़ों की असली ताकत को दर्शाती है। यह कहानी बताती है कि पहाड़ों को छोड़ने की नहीं, बल्कि उन्हें नई दिशा देने की ज़रूरत है।
READ MOREटनकपुर-बागेश्वर रेल परियोजना को धरातल पर उतारने की दिशा में एक अहम प्रगति हुई है। केंद्र सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर कार्य प्रारंभ करने से पूर्व राज्य सरकार से औपचारिक सहमति मांगी है।
READ MOREवन विकास निगम के अध्यक्ष, पूर्व विधायक, कैलाश गहतोड़ी का आज देहरादून के दून अस्पताल में निधन हो गया है। उनका इलाज लंबे समय से चल रहा था। उनके निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा दु:ख व्यक्त किया है।
READ MOREबागेश्वर उपचुनाव का नतीजा आ गया है बीजेपी प्रत्याक्षी पार्वती दास ने यह सीट जीत ली है। बागेश्वर उपचुनाव की मतगणना सुबह 8ः00 बजे शुरू हुई थी और इस उपचुनाव में 5 प्रत्याशी मैदान में थे। भाजपा से पार्वती दास, कांग्रेस से बसंत कुमार, उत्तराखंड क्रांति दल से अर्जुन कुमार देव, समाजवादी पार्टी से भगवती प्रसाद और उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी से भागवत कोहली मैदान में थे।
READ MOREभाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के आकस्मिक निधन के बाद बागेश्वर में उपचुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारी में भी लगे हुए हैं हालांकि सियासी खीचतान भी इस दौरान साफ तौर पर नजर आ रही है।
READ MOREकैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का कल निधन हो गया था उनके निधन से पूरे राज्य में शोक की लहर है। आज प्रातः 10.45 बजे उनके आवास से भारी जन समूह के साथ निकली शव यात्रा जब तक सूरज चांद रहेगा, चंदन तेरा नाम रहेगा व चंदन अमर रहे जैसे नारों के साथ बाजार होते हुए बागनाथ सरयू घाट पहुंची। जहां पर राजकीय सम्मान व पुलिस टुकडी की मातमी धुन के साथ अंतिम विदाई दी गयी। दिवंगत कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास की चिता को उनके दोनों पुत्रों द्वारा मुखाग्नि दी गयी।
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राजेंद्र कोरंगा की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह उत्तराखंड के पहाड़ों की असली ताकत को दर्शाती है। यह कहानी बताती है कि पहाड़ों को छोड़ने की नहीं, बल्कि उन्हें नई दिशा देने की ज़रूरत है।
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टनकपुर-बागेश्वर रेल परियोजना को धरातल पर उतारने की दिशा में एक अहम प्रगति हुई है। केंद्र सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर कार्य प्रारंभ करने से पूर्व राज्य सरकार से औपचारिक सहमति मांगी है।
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