रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की बैठक में 13 जुलाई, 2023 को तीन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। डीएसी ने 26 राफेल समुद्री विमानों की खरीद के साथ-साथ अंतर-सरकारी समझौते (आईजीए) के आधार पर फ्रांस की सरकार से भारतीय नौसेना के लिए सहायक उपकरण, हथियार, सिम्युलेटर, कल-पुर्जे, दस्तावेज़, चालक दल प्रशिक्षण और लॉजिस्टिक समर्थन के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) का अनुमोदन किया।

दूसरे देशों द्वारा इसी प्रकार के विमान के खरीद मूल्य का तुलनात्मक अध्ययन समेत अन्य प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखने के बाद फ्रांस सरकार के साथ कीमत और खरीद की अन्य शर्तों पर बातचीत की जाएगी। इसके अलावा, उचित बातचीत के चरणों के बाद भारत में डिज़ाइन किए गए उपकरणों के एकीकरण तथा विभिन्न प्रणालियों के रखरखाव, मरम्मत और परिचालन (एमआरओ) हब की स्थापना को अनुबंध दस्तावेजों में शामिल किया जाएगा।

डीएसी ने बाई (भारतीय) श्रेणी के तहत तीन अतिरिक्त स्कॉर्पीन पनडुब्बियों की खरीद के लिए एओएन का अनुमोदन किया, जिसका निर्माण मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) द्वारा किया जाएगा। उच्च स्वदेशी कल-पुर्जों वाली अतिरिक्त पनडुब्बियों की खरीद से न केवल भारतीय नौसेना के आवश्यक बल स्तर और परिचालन तैयारी को बनाए रखने में मदद मिलेगी, बल्कि घरेलू क्षेत्र में रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर भी सृजित होंगे। इससे एमडीएल को पनडुब्बी निर्माण में अपनी क्षमता और विशेषज्ञता को बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी।

इसके अतिरिक्त, डीएसी ने अधिग्रहण के बड़े मामलों की सभी श्रेणियों में वांछित स्वदेशी कल-पुर्जों को हासिल करने के लिए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिये जाने के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दी। इससे स्वदेशी विनिर्माण के माध्यम से महत्वपूर्ण विनिर्माण प्रौद्योगिकियों और रक्षा प्लेटफार्म/उपकरणों के जीवन-चक्र निर्वाह में ’आत्मनिर्भरता’ हासिल करने में मदद मिलेगी।