मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को विधानसभा में 5720.78 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें स्वरोजगार, कोविड की तैयारी, ग्रामीण इलाकों में सड़कों के निर्माण, हर घर नल, केंद्र पोषित योजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है।

राजस्व व्यय के तहत 2990.53 करोड़ और पूंजीगत व्यय के अंतर्गत 2730.25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। केंद्र पोषित योजनाओं में 3178.87 करोड़ एवं बाह्य सहायतित परियोजनाओं के लिए 56 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कोविड आपदा के मद्देनजर विविध प्रकार की सहायता के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया हैं। वहीं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 100 करोड़, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के लिए 16.51 करोड, मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना के लिए 8.34 करोड, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए 0 7.65 करोड़, आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को दिए जाने वाले मानदेय के लिए 33 करोड़ एवं पार्ट टाईम दाइयों को अतिरिक्त मानदेय के लिए 15.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

केंद्र पोषित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 570 करोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए कुल 449 करोड़, जल जीवन मिशन योजना के लिए 401 करोड़, अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के लिए 137.29 करोड, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 70.01 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन के लिए 24.65 करोड़, रूसा के अंतर्गत विश्वविद्यालय/शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण के लिए 20 करोड़, समग्र शिक्षा में वृहद निर्माण के लिए 214.57 करोड़ का प्रावधान किया गया है। शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों को समनुदेशन के लिए कुल 293 करोड़ का प्रावधान है।

प्रदेश के मार्गों/पुलियाओं के अनुरक्षण के लिए 55 करोड़, बाढ़ सुरक्षा कार्यों के संपादन के लिए 30 करोड़, नगरीय पेयजल/जलोत्सारण योजनाओं का निर्माण के लिए 25 करोड़, स्मार्ट सिटी योजना के लिए 60 करोड़, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में भूमि अधिग्रहण/एनपीवी का भुगतान करने के लिए 93 करोड़ एवं केंद्रीय सड़क निधि मद में 200 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

श्री केदारनाथ उत्थान चौरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत श्री केदारनाथ एवं श्री बद्रीनाथ में प्रस्तावित कार्यों आदि के लिए 15 करोड़, पर्यटन विभाग के अंतर्गत चार धाम एवं विभिन्न स्थानों में भूमि क्रय के लिए 15 करोड एवं सरकारी भवनों का पुनर्निर्माण के लिए 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किए जाने के लिए 5 करोड़, विद्यालयों एवं छात्रावासों का निर्माण के लिए 10 करोड़ एवं केंद्रीय विद्यालयों के निर्माण हेतु भूमि क्रय के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए जमीन खरीदने की खातिर 5 करोड, कोटद्वार मेडिकल कालेज की स्थापना के लिए 20 करोड़ तथा अल्मोड़ा मेडिकल कालेज के अंतर्गत 13 करोड़ रुपये रखे गए हैं। पर्वतीय मार्गों में बस संचालन से होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति के लिए 42 करोड़ का प्रावधान किया गया है।