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सिपेट के प्रमुख अभिषेक राजवंश ने बताया कि सिपेट रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है, जो पूरी तरह से कौशल विकास, तकनीकी सहायता, शैक्षणिक और रिसर्च के लिए समर्पित है।
READ MOREराज्य के 7,54,984 लाभार्थियों को मिलेगी राहत। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस पैकेज के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं आईएलएसपी के अंतर्गत गठित 30,365 समूहों को उनके द्वारा लिए ऋण पर 24.82 करोड़ रुपये की ब्याज प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।
READ MOREसीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 01 से 15 सितंबर तक जनपदों में जो कैंप लगाए जाएंगे, उनमें जिलास्तरीय अधिकारी और बैंक के अधिकारी सभी स्वरोजगार आवेदनों का निस्तारण करते हुए लोन स्वीकृति की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। लोन के लिए बैंकों में प्राप्त आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के लिए बैंक के वरिष्ठ अधिकारी ब्रांच स्तर तक लगातार मॉनिटरिंग करें।
READ MOREकोरोना काल में लोगों को मजबूरन रिवर्स पलायन करना पड़ा है लेकिन कुछ ऐसे युवा भी हैं, जिन्हें दिल्ली जैसे बड़े शहर भी रास नहीं आए। वहां 12-12 घंटे की नौकरी के बाद भी ग्रोथ मिलती न देख उन्होंने गांव लौटने का फैसला किया। पढ़िए सफल रिवर्स माइग्रेशन की यह कहानी…
READ MOREउत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत अपना रोजगार शुरू करने में लोगों की मदद के साथ उन लोगों के लिए भी प्रयास चल रहे हैं, जो नौकरी चाहते हैं। अलग-अलग जिलों में आवेदको के पंजीकरण कराए जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या है होप योजना…
READ MOREउत्तराखंड के युवा ध्यान दें। आपके स्वरोजगार के लिए रास्ते खुल गए हैं। इसमें शैक्षिक योग्यता की बाध्यता भी नहीं है। उद्योग सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण सुविधा आपको उपलब्ध होगी। आज से आवेदन भी ऑनलाइन शुरू हो गया है। आवेदक किसी संस्था का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। समझिए पूरी प्रक्रिया…।
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सिपेट के प्रमुख अभिषेक राजवंश ने बताया कि सिपेट रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है, जो पूरी तरह से कौशल विकास, तकनीकी सहायता, शैक्षणिक और रिसर्च के लिए समर्पित है।
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राज्य के 7,54,984 लाभार्थियों को मिलेगी राहत। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस पैकेज के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं आईएलएसपी के अंतर्गत गठित 30,365 समूहों को उनके द्वारा लिए ऋण पर 24.82 करोड़ रुपये की ब्याज प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।
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