उत्तराखंड में सरकारी दफ्तरों को छूट नहीं, 3 मई तक बंद रखने का आदेश

उत्तराखंड के सभी सरकारी दफ्तरों में जारी लॉकडाउन को तीन मई तक बढ़ा दिया गया है। पहले 20 अप्रैल से सरकारी दफ्तरों में कामकाज शुरू कराने की कवायद चल रही थी। यही नहीं ऐसी कोशिशें थी कि सचिवालय और विधानसभा में जरूरी काम निपटाया जाए। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।

प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की लॉकडाउन की घोषणा के बाद प्रदेश के सभी कार्यालयों को 14 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया था। इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं वाले कर्मचारी ही अपनी सेवाएं दे रहे थे। 14 अप्रैल के बाद केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि तीन मई तक के लिए बढ़ा दी। हालांकि इसमें कुछ जगहों और जरूरी सेवाओं के लिए छूट की व्यवस्था की गई है।

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दरअसल, केंद्र सरकार कई विभागों में उच्च स्तर के अधिकारियों को 20 अप्रैल के बाद कुछ सेवाओं को खोलने की जरूर छूट दी गई है। इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने भी सचिवालय व विधानसभा खोलने का निर्णय लिया। शुक्रवार को सचिवालय में काफी संख्या में कर्मचारी पहुंचे भी थे। हालांकि, तब तक इस संबंध में कोई विधिवत आदेश जारी नहीं किया गया था। अब मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने रविवार को एक आदेश जारी किया है। इसमें प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों को तीन मई तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इसमें 18 मार्च को जारी आदेश की व्यवस्था के अनुसार ही आगे बढ़ने की बात कही गई है।

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माना जा रहा है कि प्रदेश के सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित देहरादून से सामने आ रहे हैं। इसे रेड जोन घोषित किया गया है। देहरादून में रविवार को भी दो लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। यही वजह है कि राज्य सरकार किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती। फिलहाल उसका प्रयास कोरोना संक्रमित देहरादून में स्थिति को नियंत्रित करना है।

उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या 44 पहुंच गई है। हालांकि इनमें से 11 लोग ठीक हो चुके हैं। राज्य के तीन जिले देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल रेड जोन में रखे गए हैं। इसके अलावा तीन जिले ऊधमसिंह नगर, पौड़ी और अल्मोड़ा ऑरेंज जोन में है। बाकी सभी जिले ग्रीन जोन में रखे गए हैं।