उत्तराखंड सरकार ने ऊधमसिंह नगर जिले के काशीपुर में करीब 133 एकड़ भूमि पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर का प्रस्ताव भेजा है। प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री गणेश जोशी ने आज दिल्ली में केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि केंद्रीय आईटी एवं संचार मंत्री जी से मुलाकात कर काशीपुर में बनने वाले इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्ट (EMC 2.0) योजना के लिए सहयोग मांगा। साथ ही उत्तरकाशी के 107 गांवों को संचार सुविधाओं से जोड़ने का अनुरोध किया।
उन्होंने ट्वीट कर बताया कि इस इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगभग 170 करोड़ के निवेश का अनुमान है। काशीपुर में ईएमसी के निर्माण के बाद प्रदेश के 10 हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा। ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के कार्य में तेजी लाने का अनुरोध भी किया गया है।
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आपका बता दें कि उत्तराखंड सरकार में मंत्री गणेशी जोशी दिल्ली के दौरे पर हैं। इस दौरान वह कई परियोजनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्री से मिले हैं। उन्होंने बताया कि EMC 2.0 योजना को पूरा करने के लिए मंत्रालय के निर्देशानुसार एक एंकर यूनिट का निवेश प्रस्ताव अनिवार्य है। राज्य सरकार द्वारा नामित PIA – राज्य अवस्थापना एंव औद्योगिक विकास निगम उत्तराखण्ड लिमिटेड (सिडकुल) द्वारा निवेश के लिए मंत्रालय व इन्वेस्ट इण्डिया के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए सभी सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर राज्य में नया क्षेत्र है। ऐसे में इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण, एक एंकर यूनिट के निवेश के लिए हमें भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का सहयोग चाहिए।
कैबिनेट मंत्री द्वारा राज्य में IT क्षेत्र में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी सुविधा का मुद्दा भी उठाया गया। इस पर केंद्रीय मंत्री ने पूरे राज्य में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के कार्य को तेजी दिए जाने का भी आश्वासन दिया।
इस इलैक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 170 करोड़ के निवेश का अनुमान है। काशीपुर में ईएमसी के निर्माण के बाद प्रदेश के 10 हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा। ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के कार्य में तेजी लाने का अनुरोध भी मंत्री जी से किया।
— Ganesh Joshi (@ganeshjoshibjp) June 15, 2021
उत्तराखंड में पहाड़ के चलते कई तरह की सुविधाएं नहीं पहुंची हैं। उत्तरकाशी जिले में 100 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां अभी दूरसंचार सेवाएं दूर की कौड़ी हैं। यहां इमर्जेंसी पड़ने पर स्वास्थ्य संबंधी आपात सेवा या पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर भी संपर्क नहीं हो पाता है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया है कि सीमांत जनपद होने के नाते यहां बीएसएनएल के माध्यम से इस दिशा में तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा।


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