अपर आयुक्त की अध्यक्षता में हुई लैंड फ्रॉड समन्वय समिति की बैठक।
गढ़वाल मंडल के 7 जिलों में लैंड फ्रॉड के दर्ज 58 मामलों में से 8 का मौके पर निस्तारण

देहरादून। गढ़वाल अपर आयुक्त उत्तम सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को देहरादून सर्वे चौक स्थित कैंप कार्यालय में लैंड फ्रॉड समन्वय समिति की बैठक हुई। कमेटी ने लैंड फ्रॉड में दर्ज 58 मामलों पर चर्चा की गई और संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट और शिकायतकर्ताओं की सुनवाई के आधार पर 8 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया।
अपर आयुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि लैंड फ्रॉड के मामलों को गंभीरता से लेते हुए इससे जुड़े वादों का तेजी से निस्तारण करें। भूमि फ्रॉड से जुड़े मामलों पर त्वरित कार्यवाही करें और इसकी रिपोर्ट तत्काल साझा करें। ऐसे प्रकरण जिनमें भूमि धोखाधडी स्पष्ट परिलक्षित हुई है, उनमें एफआईआर दर्ज करते हुए एसआईटी से जांच कराने के निर्देश दिए। अपर आयुक्त ने न्यायालय में विचारधीन मामलों को छोड़कर शेष विभागीय स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही में तेजी लाने और भूमि से सम्बन्धित किसी भी प्रकरण को अपने स्तर पर लंबित ना रखने के निर्देश दिए।
लैंड फ्रॉड में दर्ज कुल 58 मामलों में से सबसे अधिक 45 मामले देहरादून जिले से संबंधित थे। जबकि पौड़ी जनपद के 6, टिहरी व रूद्रप्रयाग के 2-2 और चमोली, रूद्रप्रयाग व उत्तरकाशी जनपद के 1-1 प्रकरण पर चर्चा की गई। इस दौरान संबंधित अधिकारियों की जांच रिपोर्ट और शिकायतकर्ताओं की सुनवाई के आधार 08 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया। लैंड फ्रॉड समन्वय समिति ने सुनवाई में चल रहे अधिकांश मामलों पर एक माह के भीतर रिपोर्ट मांगी है।
लैंड फ्रॉड समन्वय समिति की बैठक में अपर जिलाधिकारी जय भारत, एसडीएफओ मसूरी उदय गौड, एसडीएम डोईवाला अपर्णा ढौंडियाल, ओसी क्लेक्ट्रेट अपूर्वा सिंह, एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार, एसडीएम वृजेश कुमार तवारी, एसडीएम कर्णप्रयाग सोहन सिंह रांगड, एसडीमए यमकेश्वर अनिल चन्याल, एसडीएम रूड़की लक्ष्मी राज चौहान, एसडीएम लैंसडाउन शालिनी मौर्य, संयुक्त सचिव एमडीडीए गौरव चटवाल, एमएनए ऋषिकेश शैलेन्द्र सिंह नेगी, उप नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल, एसआर राम दत्त मिश्रा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे।