राज्य स्थापना दिवस पर गैरसैंण से सीएम धामी ने दिया विकास का संदेश, 13 बड़ी घोषणाओं से कई वर्गों को राहत

मुख्यमंत्री ने देश की रक्षा में बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने उत्तराखंड राज्य निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया।

धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए काम कर रही है। चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और केदारनाथ एवं हेमकुंड साहिब रोपवे से प्रदेश में कनेक्टिविटी और तीर्थाटन को बढ़ावा मिलेगा। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत 51 सीमांत गांवों में करीब 200 योजनाओं पर काम चल रहा है।

स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार में उपलब्धियां गिनाईं

मुख्यमंत्री ने बताया कि अटल आयुष्मान योजना के तहत 63 लाख से अधिक कार्ड बनाए गए हैं। हल्द्वानी में कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की दिशा में कार्य जारी है। करीब 1,300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं शुरू की गई हैं और 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है।

उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत और सहकारी प्रबंध समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। सैनिकों के आश्रितों की अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है। वहीं, 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने 103 पदक हासिल किए।

धामी ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था 2022 के 2.55 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गई है। राज्य का बजट भी 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गया है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है।

ये हैं मुख्यमंत्री की 13 घोषणाएं

मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं-सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं और भोजन माताओं का मानदेय एक दिसंबर 2026 से बढ़ाने की घोषणा की। लखपति दीदियों को स्वरोजगार विस्तार के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि मिलेगी। वन्यजीव हमलों में घायलों को महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। प्रत्येक जिले के नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो डिजिटल लाइब्रेरी बनेंगी। सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ने, प्रवासियों के लिए भूमि खरीद प्रक्रिया सरल करने और अपुणि सरकार पोर्टल को प्रभावी बनाने की घोषणा भी हुई।

इसके अलावा छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं का विलंबित भुगतान सरचार्ज माफ होगा। गोपाल बाबू गोस्वामी और चंद्र सिंह राही को उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया जाएगा। अतिथि शिक्षकों का मानदेय भी जल्द बढ़ेगा।

राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित होगी। समिति चिह्नीकरण में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों के प्रमाणपत्र जैसे मुद्दों पर सुझाव देगी। कार्यक्रम में लोकगायक गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों, राज्य आंदोलनकारियों और विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया।