उत्तराखंड में जल्द बढ़ेगा अतिथि शिक्षकों का वेतन, शिक्षा मंत्री ने दिया बढ़ोतरी का आश्वासन

जानकारी के अनुसार, माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के पूर्व अध्यक्ष अभिषेक भट्ट और पूर्व महामंत्री दौलत जगूड़ी ने शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत से उनके यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने अतिथि शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को उनके सामने रखा। शिक्षकों ने विशेष रूप से मानदेय में वृद्धि और सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई।

प्रतिनिधिमंडल के सदस्य अभिषेक भट्ट ने बताया कि मुलाकात के दौरान शिक्षा मंत्री को दीपावली की शुभकामनाएं दी गईं। साथ ही स्काउट एवं गाइड्स का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने पर उन्हें बधाई भी दी गई। इस अवसर पर अतिथि शिक्षकों की लंबे समय से लंबित मांगों और उनकी कार्य परिस्थितियों से शिक्षा मंत्री को विस्तार से अवगत कराया गया।

अभिषेक भट्ट के अनुसार, प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षक वर्ष 2015 से एलटी और प्रवक्ता पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। करीब 11 वर्षों से शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद उन्हें अपेक्षाकृत कम मानदेय पर काम करना पड़ रहा है। शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय तक सेवाएं देने के बाद भी उनकी आर्थिक स्थिति और भविष्य की सुरक्षा को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

उन्होंने बताया कि अतिथि शिक्षकों का मानदेय 40 हजार रुपये प्रतिमाह किए जाने का प्रस्ताव पिछले दो वर्षों से शिक्षा निदेशालय की ओर से शासन को भेजा जा रहा है। इसके बावजूद इस प्रस्ताव पर अब तक अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। शिक्षकों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस प्रस्ताव पर सकारात्मक फैसला लेगी।

इसके अलावा अतिथि शिक्षकों ने वेतन भुगतान में देरी का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना है कि प्रदेश के कई जनपदों में दीपावली जैसे त्योहार पर भी उन्हें समय से वेतन नहीं मिल पाया। इतना ही नहीं, उन्हें बोनस का लाभ भी नहीं दिया गया। इससे शिक्षकों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा।

अतिथि शिक्षक लंबे समय से सेवा सुरक्षा की मांग भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि वर्षों तक विद्यालयों में सेवाएं देने के बावजूद भविष्य को लेकर कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। ऐसे में नौकरी की अनिश्चितता उनके लिए चिंता का विषय बनी हुई है।

शिक्षा मंत्री की ओर से मानदेय बढ़ाने के आश्वासन के बाद अब अतिथि शिक्षकों को शासन स्तर पर जल्द निर्णय होने की प्रतीक्षा है। हालांकि, वेतन वृद्धि और सेवा सुरक्षा को लेकर अभी औपचारिक आदेश जारी होना बाकी है।