हिल मेल ब्यूरो, देहरादून

पर्यटन के साथ-साथ उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार कई अन्य क्षेत्रों में भी निवेश को आमंत्रित कर रही है। अब सरकार रक्षा उद्योग लगाने वाली कंपनियों को कई प्रकार की रियायतें देगी। इसके तहत 100 करोड़ से अधिक के निवेश पर अचल संपत्ति पर अधिकतम 10 प्रतिशत या 10 करोड़ का अनुदान मिलेगा। यहीं नहीं, कंपनियों से लिए जाने वाले बिजली कर में भी पांच साल तक छूट रहेगी।

मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया योजना के तहत उत्तराखंड एयरोस्पेस और रक्षा औद्योगिक नीति को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में कई फैसले लिए गए। सबसे बड़ा फैसला रक्षा पार्क और रक्षा उद्योग लगाने वाली कंपनियों को लेकर किया गया है।

सरकार ने फैसला किया है कि रक्षा उद्योग लगाने के लिए औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। इस तरह के पार्क बनाने के लिए भी अनुदान दिया जाएगा।

कुछ और छूट की घोषणा की गई है, जिसके तहत स्किल डेवलेपमेंट के तहत कंपनी के 20 प्रशिक्षुओं को एक साल के लिए हर महीने 5,000 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। रक्षा उत्पाद सर्टिफिकेशन के लिए 50 प्रतिशत अधिकतम या 25 लाख का अनुदान मिलेगा। सिडकुल क्षेत्र में भूमि खरीद पर 20-30 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।

उद्योग के लिए भूमि खरीदने या फिर लीज के लिए स्टांप कर में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। सीईटीपी संयंत्र के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा। वहीं, केंद्र सरकार की ओर से मेक इन इंडिया में मिलने वाली छूट इसमें भी जारी रहेंगी।