जानकारी के अनुसार, असम निवासी जेनी ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात के दौरान वर्ष 2003 से जुड़े पुराने प्रकरण और अपनी मांगों को उनके सामने रखा। जेनी ने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत पर यौन शोषण और दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने अपने बेटे के पितृत्व का सच सामने लाने के लिए हरक सिंह रावत और अपने बेटे का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की मांग भी दोहराई है।
मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने जेनी को असम की निवासी बताते हुए कहा कि उनके साथ जो कुछ हुआ, वह गलत और निंदनीय है। उन्होंने यह भी कहा कि न्याय की इस लड़ाई में वह पूरी मजबूती के साथ जेनी के साथ खड़े हैं। हिमंत के इस सार्वजनिक समर्थन के बाद मामले ने नया राजनीतिक मोड़ ले लिया है।
हरक के संन्यास पर भाजपा ने उठाए सवाल
इधर, जेनी प्रकरण को लेकर उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हरक सिंह रावत की राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा पर निशाना साधा। उन्होंने इसे सहानुभूति हासिल करने का प्रयास और राजनीतिक पाखंड बताया।
महेंद्र भट्ट ने कहा कि जनता भ्रष्टाचार और अनैतिकता के आरोपों से घिरे नेताओं को चुनाव में खुद जवाब देती है। उन्होंने कांग्रेस से मांग की कि जब तक हरक सिंह रावत से जुड़े मामले की सच्चाई सामने नहीं आती, तब तक पार्टी को उन्हें संगठन से अलग कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरक सिंह को भी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पदों से अलग होना चाहिए।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि इस मामले में कानून और पुलिस निष्पक्ष तरीके से जांच कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी को इस प्रकरण पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
डीएनए टेस्ट और निष्पक्ष जांच पर टिकी निगाहें
गौरतलब है कि जेनी पिछले दिनों देहरादून पहुंचकर इस पुराने मामले को फिर से सार्वजनिक कर चुकी हैं। उन्होंने अपने बेटे के पितृत्व से जुड़े सवालों का समाधान करने के लिए डीएनए टेस्ट और पूरे प्रकरण की नए सिरे से जांच की मांग उठाई थी।
अब हिमंत बिस्वा सरमा के समर्थन के बाद यह मामला और अधिक चर्चा में आ गया है। फिलहाल जेनी की ओर से लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही हो सकेगी। ऐसे में आने वाले दिनों में डीएनए टेस्ट, जांच की मांग और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को लेकर उत्तराखंड की सियासत में हलचल बने रहने के आसार हैं।
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