47 वर्षीय उत्तम कुमार हरिद्वार जिले के निवासी हैं। उन्होंने इस साल मई में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए शासन को आवेदन दिया था। अब राज्य सरकार ने उनके आवेदन को मंजूरी दे दी है। कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर को सरकार ने उनका VRS आवेदन स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही उनके 22 साल के प्रशासनिक सेवाकाल का अंत हो गया।
‘जब रोजगार ही नहीं दे पा रहे तो काहे के रोजगार अधिकारी रहना’
उत्तम कुमार ने अपनी पोस्ट में जिस अंदाज में अपनी बात रखी, उसने लोगों का ध्यान खींचा। उन्होंने लिखा, ‘आखिरकार सरकार ने वीआरएस स्वीकार कर ही लिया। जब रोजगार ही नहीं दे पा रहे तो काहे के रोजगार अधिकारी रहना।’ उनके इस बयान को युवाओं के रोजगार से जुड़े सवालों और रोजगार कार्यालयों की भूमिका के संदर्भ में देखा जा रहा है।
उन्होंने अपनी पोस्ट के अंत में यह भी लिखा कि आज की यह ताजा खबर नए रास्ते और नई मंजिल के लिए हौसला देगी। उनके संदेश से संकेत मिलता है कि वह सरकारी सेवा से अलग होकर अब जीवन में कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं। हालांकि, आगे की उनकी योजनाओं को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
कई जिलों के रोजगार कार्यालयों में दे चुके हैं सेवाएं
उत्तम कुमार अपने प्रशासनिक करियर के दौरान उत्तराखंड के कई जिलों में सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, चमोली और देहरादून सहित विभिन्न जिलों के रोजगार कार्यालयों में जिम्मेदारी संभाली। लैंसडौन स्थित क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय में तैनाती के दौरान ही उन्होंने VRS लेने का निर्णय लिया।
35 हजार से अधिक सरकारी नौकरियां देने का सरकार का दावा
उत्तम कुमार का VRS ऐसे समय में आया है, जब उत्तराखंड सरकार पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने का दावा कर रही है। प्रदेश में बेरोजगारी और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में रहा है। ऐसे में रोजगार विभाग के वरिष्ठ अधिकारी का यह कदम कई सवाल खड़े कर रहा है।
इस बीच, यह भी चर्चा है कि उत्तम कुमार सरकारी सेवा छोड़ने के बाद राजनीति में कदम रख सकते हैं। हालांकि, इस संबंध में अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं हो सकी।
गौरतलब है कि इससे पहले भारतीय वन सेवा के 2008 बैच के अधिकारी और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक साकेत बडोला ने भी पिछले महीने VRS लेने की घोषणा की थी। लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के फैसले उत्तराखंड के प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं।
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